नीतीश का ऐलान, जनता तय करेगी शराब माफिया को मदद करने वाले अफसरों की सजा

सासारामः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब माफियाओं के खिलाफ पहले ही सख्ती बरत रहे हैं. वहीं, अब उन सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्त होने वाले जो शराब कारोबारियों के लिए मददगार है. इसके लिए उन्होंने शराबबंदी कानून में संशोधन करने के संकेत भी दिए है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ऐलान किया कि शराब कारोबारियों को मदद पहुंचाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि शराब धंधेबाजों को मदद करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को क्या सजा दी जाएगी इसका फैसला जनता करेगी. सजा क्या होनी चाहिए इसके लिए लोगों के बीच सर्वे कराकर तय किया जाएगा. ऐसे कर्मचारियों और अफसरों को नीतीश कुमार ने कड़ी चेतावनी दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को करगहर के सुबेदार सिंह महाविधालय मे कांलेज के संस्थापक सुबेदार सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया.

संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि बिहार में शराब माफिया नेटवर्क के सक्रियता के लिए सरकारी सिस्टम का उपयोग हो रहा है. उन्होंने माना कि शराब कारोबारियो को सरकारी कर्मचारियों की ओर से ही मदद किया जा रहा है. उन्हें अधिकारियों से सहयोग मिल रहा है.

अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सजा देने के लिए जनता के बीच सर्वे कराया जाएगा. सर्वे से फैसला किया जाएगा कि शराब माफिया को मदद देने वाले अफसरों को कौन सी सजा देनी चाहिए.