राज्य में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सीएम की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में तकरीबन 8 घंटे तक मैराथन बैठक की. बैठक के दौरान विभिन्न विभागों और राज्य में चल रही विकास कार्यों की जमीनी हकीकत की समीक्षा की गई. विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं को मजबूती से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए. 

समीक्षा बैठक के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राशन कार्डधारकों और लाभुकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश देते हुए विद्यालयों में महीने में 1 दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाने का निर्देश दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में आदेश देते हुए कहा कि योजना कागज पर नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए और यह सुनिश्चित की जाए कि ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो. 

पंचायती राज विभाग के आदतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी प्रज्ञा केंद्रों के कार्य प्रणाली में 3 महीने के अंदर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने के संकेत दिए. इस दौरान प्रमाण पत्रों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. 

अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति योजना को शत-प्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी मुझे मिली है इसीलिए सुनिश्चित करें कि बच्चों को कोई भी समस्या ना हो. 

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए कि कोई भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित ना रहे मामले को लेकर 30 जून तक रिपोर्ट सरकार को समर्पित करने का आदेश भी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान दिया. 

14 अगस्त 2023 तक राज्य के शत-प्रतिशत पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से देने का आदेश भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीक्षण कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान दी. वर्तमान में गर्मी की वजह से पेयजल की जो समस्या उत्पन्न हुई है उस पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान देते हुए भूमिगत जल के रिचार्ज और सभी तरह के जलाशयों के संरक्षण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश देते हुए, जल जीवन मिशन के तहत इस महीने के अंत तक ग्रामसभा कराकर शत-प्रतिशत वाटर से आच्छादित 505 गांव को हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. 

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट मंडल फाउंडेशन ट्रस्ट के अधीक्षण कार्य प्रगति की भी समीक्षा करते हुए डीएमएफटी फंड का उपयोग प्रत्येक जिले में शुद्ध पेयजल स्वास्थ्य शिक्षा बिजली सड़क सहित अन्य विकास योजनाओं के कार्य के लिए प्राथमिकता के तौर पर करने के निर्देश दिए. बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने और स्मार्ट मीटर को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम की भी जानकारी ली. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एजुकेशन रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ रहा है और पहले चरण में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील किया गया है. आने वाले समय में सरकार का यह नवीन पहल राज्य के लिए 1 मील का पत्थर साबित होगा. जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने जिले के सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी व्यवस्था की शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं होता इसीलिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मामले में ऐसा बिल्कुल ना हो. यह सभी की जिम्मेदारी है और व्यवस्था ध्वस्त ना हो यह सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पठन-पाठन के अलावा और कोई कार्य में ना लगाने के लिए विभाग को एक नियमावली तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है. 

जाति प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना पड़ता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभाग जाति प्रमाण पत्र 30 दिन के अंदर निर्गत कराने का निर्देश देते हुए कहा कि वर्ग 9 से 12 में अध्ययनरत बच्चों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के तौर पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए. पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना को सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में विशेष रणनीति बनाकर योजना के तहत दवा दुकान खोलने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का निर्देश दिया. 

बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, यहां के लोगों में समृद्धि ,बच्चों के बेहतर शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य वातावरण मिले ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, यही हमारा मुख्य काम है. फूलो झानो योजना से राज्य से हड़िया दारु के प्रचालन को समाप्त करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इस काम में लिप्त महिलाओं को इससे बाहर ला सकें , खास कर ट्राइबल महिलाएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें दूसरे काम की तरफ ले जा सकें. नई पीढ़ी के लिए पोटो हो खेल मैदान बनाया जा रहा है. 

मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जनता ने एक जिम्मेदारी हमारी सरकार और मुख्यमंत्री को सौंपी है जिसे मुख्यमंत्री बखूबी निभा रहे हैं. योजनाओं को लागू कराना योजनाओं की मॉनिटरिंग करना यह सरकार की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री हर स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि जिस उम्मीद से जनता ने सरकार का गठन किया है उन उम्मीदों पर सरकार खरी उतर सके.

(रिपोर्ट- कामरान जलीली)