Jharkhand Politics: 20 जनवरी (शनिवार) को ईडी की टीम जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज कर सकती है. इसका इंतजार राज्य के जनता और विपक्षी नेताओं को बेसब्री से है. 20 जनवरी को ईडी ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री से पूछताछ करने का एलान किया है, जिसपर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा.


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इस मामले में 13 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा था और मामले में अपना बयान दर्ज करने को कहा था. ईडी की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 जनवरी को एक पत्र ईडी कार्यालय भेजा, जिसमें उन्होंने मामले में पूछताछ के लिए विशेष स्थान और समय निर्धारित करने का आदान-प्रदान किया. सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सीएम सचिवालय की तरफ से भेजे गए पत्र में यह आदेश दिया है कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में ईडी टीम पहुंचकर मामले में पूछताछ करेगी. हालांकि इस पत्र की सटीक विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है.


इस मुद्दे पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी अपनी बात रखी हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री को कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और वे जवाब देने में कानूनी रूप से बाध्य हैं. इससे पहले भी 7 बार सीएम को समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अब तक ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया है. जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम से 13 जनवरी को पत्र भेजकर पूछताछ के लिए समय दिया था, जिस पर सीएम ने 15 जनवरी को उत्तर दिया. उन्होंने ईडी को इस मामले में स्वयं पूछताछ के लिए स्थान और समय चुनने का आदान-प्रदान किया है.


इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को PMLA की धारा 50 के तहत 8वां समन भेजा गया है, जिसका अनुपालन करने के लिए उन्हें ईडी के सवालों का जवाब देना होगा. ईडी ने कहा है कि सीएम को कानूनी सम्मति के बिना इस समन का अनुपालन करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


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