Bihar Politics: मोदी सरकार गिराने के लिए नीतीश पर डोरे डालने लगी कांग्रेस

Congress MLA Anand Shankar Singh: नीतीश कुमार के पास अभी भी काफी ताकत है और अगर वे चाहें तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार को गिरा सकते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में 52 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा सिर्फ एक दिखावा है और यह कितनी प्रभावी होगी यह समय ही बताएगा.

पटना: औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर चाहें, तो केंद्र की सरकार को गिरा सकते हैं. बता दें कि आनंद शंकर सिंह जो बक्सर के प्रभारी भी हैं. उन्होंने यह टिप्पणी सोमवार को बक्सर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की. उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की बात पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में जो पैकेज मिला है, उसे कांग्रेस 'लॉलीपॉप' मानती है. इस मुद्दे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन की योजना बना रही है.

कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार की सरकार दोनों ही झूठ बोल रही हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरा में 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा सिर्फ कागज पर रह गई. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के पास अभी भी पर्याप्त ताकत है, और अगर वे चाहें तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार को गिरा सकते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में 52 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा भी सिर्फ एक दिखावा है और यह वास्तविकता में कितना प्रभावी होगा, यह समय बताएगा.

आनंद शंकर सिंह ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान रघुराम राजन की रिपोर्ट लागू करने की बात भी उठाई, जो अति पिछड़े राज्यों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी. लेकिन पैकेज के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया. आनंद शंकर सिंह ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर समर्थन वापस लें, तो बिहार को यह दर्जा मिल सकता है. आखिर में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार मोदी और उनकी सरकार से डरते हैं, जिसके कारण वे ईडी और सीबीआई की जांच से चिंतित हैं. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई है और वे जमीन पर उतरकर सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहती हैं.