Bihar Budget Highlights: निर्मला सीतारमण की पोटली से बिहार को मिली बड़ी सौगात, सड़क-बिजली और पुल के लिए खोला पिटारा

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भंडार खुल गए हैं.

Union Budget 2024: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना बजट भाषण दे रही हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है. इस बजट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदे हैं. वित्त मंत्री ने बिहार में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा बिहार में 3 नए नेशनल हाइवे बनाए जाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री के अनुसार, बिहार में गया-दरभंगा सड़क और पटना से पूर्णिया के लिए एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली दरभंगा के लिए संपर्क मार्ग तैयार किए जाएंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा. इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा. वैशाली-दरभंगा हाइवे को भी हरी झंडी दी गई है. वहीं पीरपैती में 2400 MV पॉवर प्लांट लगाया जाएगा. इससे बिहार में बिजली आपूर्ति की समस्या दूर होगी. 

निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे.