Bharat Sankalp Yatra: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए केंद्र सरकार इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है. झारखंड में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया था. इस यात्रा का उद्देश्य जनता तक मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के नेतृत्व में ये यात्रा झारखंड के गोड्डा जिले में पहुंची. यहां यात्रा में उपायुक्त के नहीं रहने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भड़क गए और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार सहयोग नहीं करती, इसीलिए वनवासी क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


भारत सरकार के 500 महत्वाकांक्षी प्रखंडों में शुमार गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के जंगलों से घिरे क्षेत्र पहाड़पुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत क्षेत्र के आदिवासी वनवासी लोगों से उन्होंने एक कार्यक्रम के जरिए मुलाकात की. विकसित भारत के लिए उन्होंने एक संकल्प भी दिलाया और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के बाबत उन्होंने जानकारी भी हासिल की. इस दौरान गोड्डा के डीसी की गैरमौजूदगी उन्हें खल गई.


ये भी पढ़ें- Jharkhand News: रांची के गांव में मंदिरों में मूर्तियों की तोड़फोड की जांच के लिए SIT गठित


इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब केंद्र का मंत्री आ सकता है तब गोड्डा का डीसी क्यों नहीं आ सकता? यही कारण है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ सुदूर जंगली और वनवासी क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है. बता दें कि एक दिवसीय यात्रा के क्रम में अश्विनी चौबे ने अदानी पावर प्लांट का भी दौरा किया. वहां वे ECL के राजमहल परियोजना के अधिकारियों से भी मिले. इस दौरान उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को 2045 तक विकसित भारत बनाने को ली शपथ भी दिलाई.


ये भी पढ़ें- Jharkhand News: झारखंड में पुलिस की वर्दी हो रही दागदार, रेप और यौन शोषण के दर्जन भर मामले


बता दें कि भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है. यात्रा के दौरान तैयार किए गए विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा. यात्रा शुरुआत में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश भर के सभी जिलों को कवर करेगी.