आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बोले-भ्रष्टाचार पार्ट टू की राह पर महागठबंधन सरकार
आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो चतरा पहुंचे. इस दौरान वे प्रतापपुर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित पंचायत सह ग्राम प्रतिनिधि महासम्मेलन में भाग लिए. अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार पार्ट 2 की सरकार है. मधु कोड़ा के नेतृत्व में बनी सरकार पार्ट वन थी.
चतरा: आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो चतरा पहुंचे. इस दौरान वे प्रतापपुर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित पंचायत सह ग्राम प्रतिनिधि महासम्मेलन में भाग लिए. अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार पार्ट 2 की सरकार है. मधु कोड़ा के नेतृत्व में बनी सरकार पार्ट वन थी. दूसरी वर्तमान चंपई सोरेन की सरकार पार्ट 2 भ्रष्टाचार की सरकार है.
उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि जिस सरकार ने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, उसी प्रदेश की जनता के लिए कोई वायदा पूरा नहीं किया गया. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के सलाखों के भीतर हो और उसका मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में नगरा और डुगडुगी बचाकर लोगों को मूर्ख बना रहा है.
उन्होंने बताया कि चतरा के विधायक सत्यानंद भोक्ता जो वर्तमान चंपई सोरेन की सरकार में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री हैं जिनके जिम्मे प्रदेश की जनता को नौकरी प्रदान करना था. उन्होंने आश्चर्यचकित करते हुए यह जानकारी आम लोगों को दी कि पिछले 4 वर्षों में चतरा जिला के महज मात्र 54 लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाया है जिनमें ज्यादातर होमगार्ड और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लोगों को मिली है.
उन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार ने 2019 में सरकार बनाई थी. लेकिन इस सरकार को सिर्फ सत्ता के शीर्ष का स्वाद जरूर मिला लेकिन प्रदेश की जनता का भला नहीं हो सका .उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 वर्तमान चंपई सोरेन सरकार की विदाई का वर्ष है और प्रदेश की जनता सत्ता में बैठे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए बताया कि अबुआ आवास योजना के नाम पर महज अवैध वसूली गांव के गरीबों से किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि आवेदन लेकर गरीबों के हक हकूक से खिलवाड़ किया जा रहा है. गरीबों से आवास के नाम पर सरकारी तंत्र के बिचौलियों के द्वारा मोटी रकम वसूली की जा रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बनी सरकार में वर्ष 2022 से ही अनुसूचित जाति का एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है. उन्होंने आश्चर्यचकित करते हुए कहा कि प्रदेश के 14% अनुसूचित जाति के लोगों के साथ यह मजाक बनकर रह गया है. दूसरी तरफ गांडेय के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा पर भी उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व बनी सरकार को कटघरे में लिया है .उन्होंने बताया कि एक अल्पसंख्यक समुदायों को भी नही बक्शा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के उम्मीदों पर राज्य सरकार पूरी तरह फेल रहा है.