लोहरदगा: Birsa Harit Gram Yojana: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को सम्मानित किया. लोहरदगा के बी. एस. कॉलेज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बिरसा हरित ग्राम योजना के 9,560 लाभुकों को लाभान्वित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, राज्य सभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और कई अधिकारी मौजूद रहें.


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फलदार पेड़ देकर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में झारखंड के 5 जिले लोहरदगा, लातेहार, गुमला, रांची और खूंटी के लोगों को लाभान्वित किया. इसके अलावा सभी जिले के 10-10 लाभुकों को प्रशस्ति पत्र और फलदार पेड़ देकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंच से मनरेगा योजना, बागवानी, कुआं और पीएम आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश के साथ-साथ जीसेलपीएस के महिला समूह को क्रेडिट लिंकेज सहित परिसम्पत्ति का वितरण किया.


सरकारी योजनाओं का लाभ मिले
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा राज्य नदी, पहाड़, जंगल आदि से आच्छादित प्रदेश है. यहां दूरस्थ जगहों में लोग रहते हैं जहां कोई पदाधिकारी कभी नहीं गया इसलिए सरकार की योजनाएं भी वहां तक नहीं पहुंच पाई. जिसके बाद हमने राज्य के सभी पंचायतों में समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार आपके द्वार के तहत पदाधिकारियों को आपके पास भेजा. इसके अलावा आपके पास सरकार की हर छोटी-बड़ी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं इसकी जानकारी लेने के लिए मैं खुद अलग-अलग जिलों में जा रहा हूं. चाहे पेंशन हो, केसीसी हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो या फिर रोजगार या नौकरी से जुड़ी योजना हो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है. 


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पेड़ और जंगल हमारी पहचान
सीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पेड़ और जंगल हमारी पहचान है. राज्य के 24 जिलों में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कई हजार एकड़ में फलदार पौधें लगाए गए हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. बड़े-बड़े भूखंड में आप फलदार पेड़ लगायें सरकार इसमे आपकी मदद करेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के टाना भगत परिवारों को पहले साल में 4,000 कपड़ो के लिए मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने 8,000 कर दिया है. सरकार ने आप लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाया है.  खेती-बाड़ी से जुड़े टाना भगत परिवारों को कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उपकरण भी उपलब्ध कराने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है.