रांची:New Sports Policy: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड की नयी खेल नीति का विमोचन किया. प्रोजेक्ट भवन में हुए इस कार्यक्रम में सीएम सोरेन के अलावा खेल मंत्री हफीजुल हसन ,मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय चौबे, खेल सचिव अमिताभ कौशल भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए. इस दौरान खिलाड़ी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया.


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राज्य में खेल की गतिविधियां बढ़ी
सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि इस राज्य के नौजवान, हुनर मंद खिलाड़ियों और उनसे जुड़े लोगों के लिए नई खेल नीति लाया गया है. आज हमने पांच साल के लिए नई खेल नीति बनाई है जो राज्य को समर्पित है. विगत कोरोना काल से लेकर अब तक राज्य में खेल के क्षेत्र में कई गतिविधियां तेजी से बढ़ी है. लगभग सभी राज्यों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. राज्य के कई बच्चों ने खेल के क्षेत्र में देश का भी प्रतिनिधित्व किया और बेहतर प्रदर्शन से कई पदक भी जीता और देश, राज्य का नाम रोशन किया. आज जो बच्चे खेल की दुनिया में अपना जौहर दिखा रहे हैं. इस राज्य में नौजवानों के अंदर खेल को लेकर जो झुकाव है उसको देखते हुए लगातार राज्य सरकार अलग अलग प्रतियोगिता के माध्यम से बढ़ावा देने काम किया, पर इसके लिए एक पॉलिसी की आवश्यकता थी ,और आज लॉन्च किया गया. 


बच्चों के पास सीमित संसाधन 
सीएम ने आगे कहा कि आज कई बच्चे फिर से अपने हुनर को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अलग-अलग राज्यों में प्रैक्टिस करने गए हैं. झारखंड वैसे तो पिछड़े राज्य की श्रेणी में गिना जाता है, बच्चों के पास सीमित संसाधन है तो राज्य के पास भी सीमित संसाधन है. पिछले 20 वर्षों में राज्य की रफ्तार थमी हुई थी, विकास को रफ्तार देने का काम किया जा रहा है. अपने संसाधन के अनुरूप राज्य सरकार वहां के हर वर्ग को कुछ न कुछ ,किसी न किसी तरीके से सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है. राज्य के सभी नागरिक की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है. खेल की दिशा में हमने इस उम्मीद के साथ कदम बढ़ाया है, कि इस राज्य को खेल में भी अग्रणी बनाएंगे. हम अपने राज्य में अपनी आंतरिक क्षमता को भी निखारना चाहते हैं.


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सम्मान राशि को न्यूनतम 50 हजार करने का निर्देश
हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल नीति में खिलाड़ी, कोच, खेल संघ, ट्रेनर के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. हमारे बच्चे जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं ,तो समय समय पर बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी तो बदलाव भी किया जाएगा. सम्मान राशि में कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है, विभाग से आवश्यक संशोधन करते हुए सम्मान राशि को न्यूनतम 50 हजार तक करने का निर्देश दिया गया है ताकि अपने बच्चों को कम से कम 50 हजार तक की सहायता राशि दिया जा सके. खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में गति देने का निर्देश दिया साथ ही बढ़ती उम्र के साथ खिलाड़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो इस दिशा में भी पहल कर रहे हैं. स्कूल में स्कूल शिक्षक की भी बहाली की जाएगी और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी.