BJP Minister Umesh Umesh Katti Statement on New States: क्या अमेरिका की तरह भारत में भी राज्यों की संख्या बढ़कर 50 होने जा रही है. कर्नाटक के एक मंत्री ने इस संबंध में अहम बयान दिया है. मंत्री उमेश कट्टी (Umesh Katti) ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के आम चुनाव के बाद पीएम मोदी इस बारे में अहम कदम उठाएंगे.


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2024 के बाद देश में होंगे 50 राज्य


उमेश कट्टी (Umesh Katti) कर्नाटक की बीजेपी सरकार में खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में राज्यों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी. कुट्टी ने दावा किया कि पीएम के इस फैसले से उत्तरी कर्नाटक भी नया राज्य (New States) बन जाएगा और तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. 


मीडिया से बात करते हुए मंत्री उमेश कट्टी (Umesh Katti) ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनावों के बाद देश में 50 राज्य बनाने का फैसला किया है. मुझे पता चला है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं. राज्यों को विभाजित करने का विचार अच्छा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या का बोझ बढ़ा है.’


यूपी में 4, कर्नाटक में बनेंगे 2 राज्य


मंत्री ने कहा कि 50 राज्यों के गठन के कथित विचार का समर्थन करते हुए कहा कि कर्नाटक से 2 राज्य, उत्तर प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 3 और इसी तरह के अन्य राज्य बनने चाहिए. कट्टी (Umesh Katti) ने कहा कि छोटे राज्यों की संख्या बढ़ने से देश में रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे और इससे देश भी खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा. 


सीएम बोम्मई ने खारिज किया बयान


वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने खाद्य मंत्री उमेश कट्टी के बयान को खारिज कर दिया है. बोम्मई ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में राज्यों की संख्या बढ़ाकर 50 करने के किसी प्रपोजल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही केंद्र सरकार ने इस बारे में किसी से डिस्कस किया है. 


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अमेरिका में हैं 50 राज्य


बताते चलें कि अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है. जबकि भारत में यह संख्या 28 है. इसके साथ ही देश में दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे 9 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं. भारत में राज्यों का गठन मूलत भाषा के आधार पर है. इस नाते देश में जितनी भी मुख्य भाषाएं हैं, उसके आधार पर राज्यों का गठन हो चुका है. लिहाजा अब नए राज्यों (New States) की मांग कोई औचित्य भी नहीं रह गया है. 


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