नई दिल्ली: भारत-चीन सीमा विवाद (India China Border Dispute) के बीच मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश में चाइनीज सामानों पर रोक लगा सकती है. जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ट्रेड चैंबर जैसे CII,FICCI,ASSOCHAM से ई-मेल के जरिए चीन और कुछ अन्य देशों से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट मांगी है.


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रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक प्लान बनाया है. जिसमें गैर जरूरी इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ बैरियर (ड्यूटी बढ़ाना),और  नान टैरिफ बैरियर बैरियर लगाकर इंपोर्ट को रोकना केंद्र सरकार का मकसद है.


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सरकार ने अन्य देशों से आयात होने वाले करीब 300 प्रोड्क्ट की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली थी. देश में इन सामानों का आयात घटाने पर भी काम किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बेहद जरूरी आइटम्स और दवाईयों और बेस फॉर्मुलेश्नस को छोड़कर बाकी के सामान के इंपोर्ट को कम किया जाएगा.


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प्रोड्क्ट में कंट्री ऑफ ऑरिजिन लिखना अनिवार्य


आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार प्रोड्क्ट में कंट्री ऑफ ऑरिजिन लिखना अनिवार्य कर रही है. सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर ये काम शुरू हो चुका है. ताकि ग्राहकों को इस बात की जानकारी हो सके कि वह देश का सामान खरीद रहे हैं.


इसके अलावा सरकार ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया से आने वाले सामानों की समीक्षा कर रही है.