गुवाहाटी: नागरिकता (संशोधन) कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ हिंसक विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर असम में लगाया गया कर्फ्यू आज (मंगलवार) को हटा लिया जाएगा. साथ ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी जाएंगी. राज्य सरकार के मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने ट्विटर पर यह जानकारी दी.


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मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट में मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट में लिखा, ''असम सरकार ने मंगलवार 17 दिसंबर 2019 से रात के कर्फ्यू सहित पूरी तरह से कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है. ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कल से बहाल हो जाएगी.''



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बीजेपी नेता ने बताया कि पूरे असम में हिंसा और अन्य संबंधित अपराधों के 136 मामले दर्ज किए गए हैं. अब तक पुलिस ने गुवाहाटी और पूरे राज्य में हाल ही में हुई घटनाओं के सिलसिले में 190 लोगों को गिरफ्तार किया है.


हिंसा में दिखा एक खास पैटर्न
नागरिकता (संशोधन) कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ पूर्वोत्तर के राज्य असम में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया. मंत्री सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि गुवाहाटी के शंकरदेव कलाक्षेत्र में उपद्रव की जब हमने जांच की, तो हमें उसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता की संलिप्तता मिली.


गुवाहाटी में ही होगा शिखर सम्मेलन
असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रहे सरमा ने कहा, प्रदर्शन के चलते भारत-जापान शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यह गुवाहाटी में ही होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि गुवाहाटी से कार्यक्रम स्थल को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, लेकिन तारीख बदली जा सकती है. पीएम की व्यक्तिगत रूचि है कि यह सम्मेलन  गुवाहाटी में ही होना चाहिए.