नई दिल्लीः दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार पूरा दम लगा रही है. सीपीसीबी, मौसम विभाग, ईपीसीए, एनजीटी और एमसीडी कई तरह के सख्त कदम उठा रहे हैं लेकिन लगता है उनकी सारी कोशिश नाकाम होने वाली है. क्योंकि किसान पराली जलाने से पीछे नहीं हटेंगे.


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उनका साफ कहना है कि सरकार कुछ करती नहीं है और इस साल भी अब तक कुछ नहीं हुआ है. अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम पराली जलाएंगे और ऐसा संकेत मिला कि इस साल पिछले साल से ज्यादा पराली जलाई जाएगी. आज दिल्ली में किसान खेत मजदूर संघ के धरने में शामिल हुए किसानों ने पराली पर ये बयान दिया है. पंजाब,तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, हरियाणा के हजारों किसान विरोध में शामिल होने आए थे. 


पराली मैनेजमेंट के लिए सरकार और फंड दे सकती है
सूत्रों ने बताया कि सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को और फंड दे सकती है. पिछले साल 1151 करोड़ का फंड चार राज्य सरकारों को दिया गया था. जिसमें से 575 करोड़ रुपए अगले साल के लिए रखे गए हैं लेकिन किसानों का विरोध देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार पराली मैनेजमेंट के लिए फंड बढ़ा सकती है. 


दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान इस फंड से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्हें 80 फीसदी सब्सिडी के बाद भी मशीन खरीदने के लिए 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं. ऐसे में वे पराली जलाने की मशीन खरीदने में असमर्थ हैं.