Delhi News: पानी की किल्लत ने ली महिला की जान, DJB के CEO को तुरंत करें सस्पेंड, आतिशी का LG को पत्र

Delhi News: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर जल बोर्ड को कई बार निर्देश जारी किए हैं. एक बार फिर से पानी की कमी को लेकर आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए और एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखर  दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को तुरंत निलंबित करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है. 

Onset of summers has barely started and many parts of Delhi are already facing water shortages, despite repeated directions to Chief Secretary and Delhi Jal Board.

Yesterday in East Delhi a woman lost her life in a violent fight that started due to shortage of water supply. This… pic.twitter.com/8iOqI92SYd

— Atishi (@AtishiAAP) April 14, 2024

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि गर्मी की शुरुआत अभी हुई ही है और दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है, जबकि मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड को बार-बार निर्देश दिए गए हैं. शनिवार को पूर्वी दिल्ली में पानी की कमी के कारण शुरू हुए हिंसक झगड़े में एक महिला की जान चली गई. यह डीजेबी के अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही है. आतिशी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को तुरंत निलंबित करने और सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. 

बता दें कि पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार के भीकम सिंह कॉलोनी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना घटी है. जहां पानी की कमी के कारण हिंसा हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. इसी को देखते हुए आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा है और साथ ही महासचिव को निर्देश जारी किए. आतिशी ने एलजी को लिखे पत्र में कहा कि

1.दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को तुरंत 24 घंटे के भीतर निलंबित करें, क्योंकि यह आपराधिक लापरवाही उनकी निगरानी में हुई है.

2. मुख्य सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग, शहरी विकास विभाग और डीजेबी के अधिकारियों की चूक और कमीशन के कृत्यों की एक स्वतंत्र जांच शुरू करें, जिसके कारण वित्त वर्ष 2023-24 में डीजेबी को धन की कमी हो गई, और इसलिए वह आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थ हो गया. जैसे बोरवेल लगाना.

3. 2024 की गर्मियों के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि न करने के लिए जिम्मेदार डीजेबी और जीएनसीटीडी के अन्य विभागों के सभी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें.