Budget 2023: गरीबों को मुफ्त अनाज, 50 नए एयरपोर्ट सहित देखें बजट में क्या कुछ है खास
Budget 2023 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए चालू वर्ष के लिए देश की अनुमानित वृद्धि 7.0% बताई है.
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का 75वां और अपना 5वां बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है. साथ ही भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि चालू वर्ष के लिए देश की वृद्धि 7.0% अनुमानित है.
वित्त मत्री का अभिभाषण
प्रति व्यक्ति आय दोगुना हुई
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है.
वित्त मत्री ने बजट में सप्त ऋषि के तौर पर साथ प्राथमिकताओं का जिक्र किया
-इनक्लूसिव डेवलपमेंट (समग्र विकास)
-समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना
-इन्फ्रास्ट्रक्चर पर धअयान
-पूरी क्षमता का दोहन करना
-ग्रीन ग्रोथ यानी हरित उर्जा
-यूथ पॉवर (युवा शक्ति)
-फाइनेंसियल (वित्तीय समावेश)
सरकार की 7 प्राथमिकताओं में ग्रीन ग्रोथ को भी शामिल किया गया है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोतर पर सरकार का फोकस रहेगा. एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नए फंड का ऐलान और फंड का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक के लिए किया जाएगा.
किसानों के लिए सहकारिता मॉडल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 सालों में कमजोर किसानों की मदद के लिए सहकारिता मॉडल का ऐलान किया है. इससे किसान सही समय पर अपनी फसल को सही दाम पर बेच सकेंगे.
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए विस्तार की घोषणा की है. साथ ही कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी.कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
आदिवासी छात्रों के लिए
अगले 3 सालों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी. आदिवासी कल्याण के 5 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल लाइब्रेरी मिशन के गठन का ऐलान किया. साथ ही आईसीएमआर की रिसर्च लैब के गठन की घोषणा की.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन होगा, सरकार नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी और PAN को कारोबार शुरू करने का मुख्य आधार बनाया जाएगा.
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया.
अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. साथ ही देश में 50 नए एयरपोर्ट