Delhi news: केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियम 2023 में संशोधन की घोषणा की, जो पराली जलाने पर पर्यावरणीय मुआवजे के अधिरोपण, संग्रह और उपयोग से संबंधित है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार का लक्ष्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से निपटने के लिए नए नियम लागू करना है.


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 देना होगा 5,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा
नए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा. इसके बाद दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा. अंत में, पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा. ये बदलाव वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत पराली जलाने के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के नियमों में संशोधन को दर्शाते हैं. पराली जलाने के नियमों में संशोधन का उद्देश्य दंड संरचना को मानकीकृत करना और छोटे भूमि आकार वाले किसानों के लिए इन नियमों को लागू करना है.


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सरकार ने सब्सिडी के साथ कई मशीनें उपलब्ध कराई 
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) इंडिया के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 अंक को पार करने के साथ बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच यह निर्णय लिया गया है. इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि पराली जलाने से किसानों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने सब्सिडी के साथ कई मशीनें उपलब्ध कराई हैं. सरकार ने सब्सिडी दरों पर कई मशीनें उपलब्ध कराई हैं. किसान पराली बेचकर भी लाभ कमा सकते हैं और हम उन्हें इन विकल्पों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.