Centres Ordinance: AAP राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का विरोध करते हुए राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं देने की मांग की है.
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5 "Centres Ordinance: राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति को लिखा पत्र, केंद्र के अध्यादेश को लेकर की ये बड़ी मांग")
Centres Ordinance: राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद लगातार जारी है. हाल ही में कांग्रेस ने भी केंद्र के अध्यादेश का विरोध करते हुए AAP को समर्थन देने का ऐलान किया है. वहीं अब AAP राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने दिल्ली अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का विरोध करते हुए राज्यसभा सभापति को पत्र लिखा है.
राघव चड्ढा का ट्वीट
AAP सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट में लिखा कि 'दिल्ली अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का विरोध करते हुए राज्यसभा के माननीय सभापति को मेरा पत्र. जैसा कि पत्र में रेखांकित किया गया है, दिल्ली अध्यादेश को बदलने के लिए राज्यसभा में विधेयक को पेश करना तीन महत्वपूर्ण कारणों से अस्वीकार्य है. मुझे आशा है कि माननीय सभापति विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं देंगे और सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देंगे.'
My letter to the Hon'ble Chairman of Rajya Sabha opposing the very introduction of the Bill replacing the Delhi Ordinance.
The introduction of the Bill in Rajya Sabha to replace the Delhi Ordinance is IMPERMISSIBLE for three important reasons, as highlighted in the letter.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 23, 2023
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इसका अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था. इसके साथ ही ये भी कहा कि LG को सभी फैसले दिल्ली सरकार से बातचीत करके ही लेने चाहिए. SC के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया, जिसमें फिर से सभी अधिकार LG को मिल गए.
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दिल्ली सरकार का विरोध
अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश का AAP द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है. वहीं CM केजरीवाल ने भी इसके विरोध में समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की है. हाल ही में कांग्रेस ने भी इस अध्यादेश का विरोध करते हुए AAP सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है.
