Chandigarh News: इन 7 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी फसलों का बीमा
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1867176

Chandigarh News: इन 7 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी फसलों का बीमा

Chandigarh News: बीमा कंपनियों द्वारा क्लस्टर 2 के किसानों की फसलों के बीमा न करने की बात कही थी. वहीं अब हरियाणा सरकार इन 7 जिलों के किसानों की फसलों का बीमा खुद करेगी. 

Chandigarh News: इन 7 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी फसलों का बीमा

Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों के बीमे को लेकर बड़ा फैसला किया है. हरियाणा सरकार अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में किसानों की फसलों का बीमा करने वाली है. इसको लेकर जल्द ही सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. सरकार खुद ही सोनीपत, करनाल, हिसार, अंबाला, जींद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के किसानों का बीमा करेगी.

ये भी पढ़ें: हरियाणा सरकार ने बढ़ाई एडमिशन की उम्र, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला

 

बता दें कि क्लस्टर 2 के अंतर्गत आने वाले इन जिलों के किसानों के प्रीमियम राशि भर देने के बाद बीमा कंपनियों ने फसलों का बीमा करने से कंपनी ने मना कर दिया था. इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो किसानों की फसलों का बीमा अपने स्तर पर करेगी. 

बता दें कि बीमा योजना के तहत किसानों की खरीफ की फसल का अलग-अलग प्रीमियम भरा जाता है. इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को 3 क्लस्टरों में बांटा है. वहीं क्लस्टर 1 और 2 का काम भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास था. वहीं क्लस्टर 2 के जिलों के किसानों का विवाद बढ़ता देख कंपनी ने फसलों का बीमा करने से मना कर दिया. 

वहीं जुलाई तक 2 लाख किसानों से प्रीमियम राशि भी काटी जा चुकी थी. इसके बावजूद बीमा कंपनियों ने फसलों का बीमा करने से मना कर दिया. इसके बाद विपक्षी दलों ने जब सरकार को घेरना शुरू किया तो सरकार की तरफ से किसानों का बीमा करने का फैसला लिया गया. किसानों की फसलों का बीमा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ न करने का कारण एक तो कंपनी को हुआ घाटा है. दूसरा संबंधित जिलों में क्लेम के कई मामले कोर्ट में चल रहे है. 

कृषि कल्याण विभाग ने बढ़ते विवाद को देखते हुए स्टेट लेवल बैंकर कमेटी को पत्र लिखकर किसानों की प्रीमियम राशि लौटाने का आदेश दिया. वहीं इस फैसले के बाद बैंक राशि तो वापस कर देते, लेकिन फसलों की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं रहती. वहीं अब फैसला लिया गया है तो किसानों प्रीमियम राशि वापस नहीं होगी. बल्कि इसी प्रीमियम पर अब राज्य सरकार किसानों की फसलों का बीमा करेगी. 

Trending news