CM मनोहर के कड़े निर्देश, बोले- हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए विभाग तैयार करें प्रोग्रेसिव प्लान

राज्य के नागरिकों का हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए और इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए. इसके अलावा गरीब युवाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा, स्टैंड अप आदि वितिय योजनाओं के साथ लिंक करवाकर मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना से जोड़ा जाए- CM मनोहर

विजय राणा/चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी विभाग विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रोगिसिव प्लान बनाकर कार्य करें ताकि साल 2047 तक अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं पूर्ण रूप से विकसित हरियाणा बनाने के दिशा में कारगर कदम उठाएं जा सके. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार यानी की आज चंडीगढ़ में लर्निंग फ्रॉम द सेकंड नेशनल सीएस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की.

बता दें कि कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर बल देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट, विनियामक अनुपालन को कम करने, जीएसटी, समावेशी मानव विकास, न्यूट्रीशन एण्ड मैटरनेल, चाईल्ड एण्ड एडोलसेंट हेल्थ, महिला सशक्तिकरण, स्किल डिवेलेपमेंट, कौशल परिस्थिति तंत्र का विस्तार, वोकल फॉर लोकल, मोटे अनाज का उपयोग साल 2030, विश्व स्तरीय भौगोलिक चुनौतियां आदि विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया.

इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जनवरी महिने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों की आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सारांश रिपोर्ट भी प्रस्तुत की. कॉन्फ्रेंस में राज्य की मिनी क्लस्टर योजना पर लघु फिल्म दिखाई गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग ऐसी योजनाएं बनाकर उनकी हर माह समीक्षा करें और उनका ग्रासरूट तक सही क्रियान्वयन करें जिससे हर व्यक्ति को उनका भरपूर लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों का हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए और इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए. इसके अलावा गरीब युवाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा, स्टैंड अप आदि वितिय योजनाओं के साथ लिंक करवाकर मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना से जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग खंड स्तर पर कलस्टर विकसित करें और रोजगार के अवसर पैदार करने पर फोकस रखें.

सीएम ने आगे कहा कि टेक्सटाइल पार्क विकसित कर और उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए योजना तैयार करें. इसके अलावा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बढावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की ऑटो अपील सिस्टम एवं शिकायत निवारण व्यवस्था को बेहतर माना है. इससे पहले भी सरकार की कई योजनाओं की सराहना की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खण्ड एक उत्पाद योजना 45 खण्डों में स्वीकृत की जा चुकी है.

उन्होंने आगे कहा कि पदमा योजना के तहत 143 खण्डों में 10 हजार उद्योग लगाए जा रहे है. राज्य में गीले और सूखे कचरे के जैविक प्रबंधन के लिए रोडमेप तैयार किया जा रहा है जिसके तहत कचरे को अलग-अलग करके प्रोसेंसिंग युनिट लगाई जाएंगी. पंचकूला, रोहतक में तीन बायो CNG प्लांट लगाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन्म से 6 साल के बच्चों की हर प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाए. इसके अलावा  6 से 18 साल के बच्चों की स्कूल शिक्षा, 18 से 25 साल के युवाओं की उच्चतर शिक्षा एवं 25 से 60 साल तक आयु के लोगों के लिए रोजगार विभाग द्वारा अलग अलग रूपरेखा तैयार की जाए.

इसी के साथ उन्होंने कहा कि ई-उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 2058 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बनाए गए है. महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागीदारी बढाने पर बल दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कौशल वृद्वि के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जा रहे है. इनमें उच्च स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी. राज्य में जल्द ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लांच की जाएगी, जिसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप को बढावा दिया जाएगा. गुरुग्राम में व्रल्ड स्कील सेंटर बनाया जा रहा है. इसके अलावा कान्फ्रेंस में जी-20 को लेकर हरियाणा में किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई.