Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को तीस हजारी कोर्ट पहुंची. बार कॉन्शील ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से दिल्ली सरकार से मांग की. 


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सीएम आतिशी ने कहा कि जैसे वकीलों की सोशल सिक्योरिटी बढ़ाएं , बिजली बिल माफी, कोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए और वकीलों के लिए कोर्ट में एडिशनल चेंबर बनाए जाए. वहीं दिल्ली सरकार द्वारा एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत सालाना बार काउंसिल को दी जाने वाली 50 करोड़ रुपये की राशि को 100 करोड़ कर दिया जाए व वकीलों के मेडिक्लेम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए. साथ ही दिल्ली में वकालत करने वाले 50℅ वकीलों के रहने की जगह नहीं है, जिन्हें मजबूरी में दिल्ली NCR में रहने पड़ता है. जिनकी वजह से उन्हें दिल्ली के वकीलों को दिल्ली की मान्यता नहीं होती, उन वकीलों को दिल्ली में रहने की जगह मुहिया कराए जाए या उन्हें NCR में रहने पर भी दिल्ली का दर्जा मिले. जिसे उन्हें दिल्ली सरकार की तमाम सुविधा मिले. दिल्ली में एडवोकेटकी मान्यता मिले. साथ ही महिला एडवोकेट के लिए दिल्ली सरकार कोई स्किम बनाए, जिसे उन्हें लाभ मिल सके. 


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मुख्यमंत्री आतिशी ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मांगों पर बोला कि दिल्ली सरकार ने 2019 में एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत अभी जो 50 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद उसे 100 करोड़ कर दिया जाएगा. 5 लाख रुपये की  मेडिकल स्कीम और 10 लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और हर साल इस पर रजिस्ट्रेशन भी होते हैं. जिसे दिल्ली सरकार वकीलों के लिए दे रही है. अगर वकीलों का साथ रहा और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 5 लाख रुपये मेडिकल इंश्योरेंस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देगी. वहीं वकीलों के चैंबर्स और सुविधा को लेकर जो दिक्कतें एडवोकेट को हो रही है. उसको लेकर आज उन्होंने एक अप्रूवल पास करते हुए कैबिनेट के सामने फाइल भेज दी है और जल्द उसे पर आने वाले एक हफ्ते में काम भी होगा. 


फिलहाल आपको बता दें दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा जनता से संवाद कर रहे हैं. आज यह खेल संवाद आम जनता नहीं बल्कि बार काउंसलिंग ऑफ दिल्ली के साथ में था. 


Input: नसीम अहमद