Delhi News: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर डिस्कॉम से एमसीडी द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई सभी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने के लिए कहा. खासकर नियमन सूची मे आए अनधिकृत कॉलोनियों के घरों और दुकानों को. दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन किया और कहा भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व मे हम अब सभी को बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे.


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भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड बुक की गई संपत्तियों को पानी का कनेक्शन दे रहा है, लेकिन पावर डिस्कॉम को यह कहते हुए बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर रहा है कि एमसीडी पहले संपत्तियों के अवैध निर्माण को क्लियर करे, जो कई कानूनी कारणों से अभी संभव नहीं है.


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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दशक में जब भी व्यापारी संगठनों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया, एमसीडी के भाजपा प्रशासन ने हमेशा व्यापारियों को बिजली कनेक्शन एनओसी की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पावर डिस्कॉम हमेशा चाहते थे कि एमसीडी पहले संपत्ति बुकिंग का फैसला करे. इस बीच अक्सर ऐसी खबरें आती रहीं कि पावर डिस्कॉम के अधिकारियों ने भारी वित्तीय कारणों से बुक की गई कुछ संपत्तियों को बिजली कनेक्शन की अनुमति दे दी.


दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिलेगा. दिल्ली के राज्यपाल से अनुरोध है कि वे व्यापारी संगठनों, पावर डिस्कॉम और एमसीडी जैसे सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाएं और इस मुद्दे को हल करें. क्योंकि ऐसी अधिकांश संपत्तियां नापाक तरीकों से प्राप्त बिजली का उपयोग कर रही हैं और पावर डिस्कॉम अधिकारियों को संरक्षण राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं.


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वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पावर डिस्कॉम के अधिकारी बुक की गई संपत्तियों पर बिजली कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका प्रति माह करोड़ों रुपये का प्रोटेक्शन मनी घोटाला खत्म हो जाएगा. वहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विशेष कानून 2006 के तहत 2026 तक पुन संरक्षित सभी संपत्तियों को अगले एक महीने के भीतर बिजली कनेक्शन दिया जाना चाहिए.


बिधूड़ी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई अधिकांश संपत्तियां अब सुरक्षा की भावना देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की पहल के तहत भारत की संसद द्वारा संशोधित दिल्ली विशेष कानून के तहत 31 दिसंबर 2026 तक संरक्षित हैं.


बिधूड़ी ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवासीय जल कनेक्शन के लिए लाखों रुपये के भारी विकास शुल्क लगाने का मुद्दा भी उठाया, इससे लोगों को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को रिश्वत देकर अवैध तरीकों से पानी लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली की कुछ सुदूर कॉलोनियों में जल माफिया दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से इस कदर सक्रिय हैं कि वे अपनी निजी पाइपलाइनें बिछाकर अवैध जल कनेक्शन दे रहे हैं.हम दिल्ली जल बोर्ड से नए जल कनेक्शन के लिए अपने विकास शुल्क को कम करने का आग्रह करते हैं, ताकि सभी जल कनेक्शन ले सकें और मुफ्त पानी की सब्सिडी योजना का कानूनी रूप से लाभ उठा सकें.


बिधूड़ी ने कहा कि पहले दिल्ली जल बोर्ड 200 वर्ग मीटर के प्लॉट से जल कनेक्शन का 20 हजार रूपए का शुल्क लेता था, जिसे अब 3 लाख 80 हजार कर दिया है. जैसे प्लाट साइज बढ़ता है वैसे शुल्क भी बढ़ता है, इसी तरह सीवर कनेक्शन शुल्क जो मात्र 25 हजार रुपए था उसे बढ़ा कर 2 लाख 50 हजार कर दिया गया है. कमर्शियल जल कनेक्शन शुल्क 7 लाख रुपये कर दिया गया है.