Delhi: सियासत में दौड़ा करंट, बिजली महंगी होने पर BJP का आरोप-जेल में रहकर केजरीवाल...
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Delhi: सियासत में दौड़ा करंट, बिजली महंगी होने पर BJP का आरोप-जेल में रहकर केजरीवाल...

BJP PC: अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी, तब महंगी बिजली पर  केजरीवाल ने खंभे पर चढ़कर बिजली के तार काटने की बात कही थी और आज यही सरकार बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है.

Delhi: सियासत में दौड़ा करंट, बिजली महंगी होने पर BJP का आरोप-जेल में रहकर केजरीवाल...

Virendra Sachdeva PC : राजधानी दिल्ली में दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है. BYPLके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के टैरिफ में 6.15%, जबकि BRPLके इलाकों में 8.75 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. बढ़े दाम 1 मई से लिए जाएंगे. बिजली महंगी होने के बाद बीजेपी ने आप आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे जनता को लूटने और बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का एक और तरीका बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के अंदर रहकर भी केजरीवाल ने जनता को लूटने का प्लान बना लिया. 

वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के पास न तो गर्मी के मौसम में पानी के लिए कोई प्लान है और न जलभराव के लिए. भीषण गर्मी में पावर कट हो रहे हैं. इसके वाबजूद दिल्ली की जनता को कैसे लूटा जाया, ये आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता है. दिल्ली सरकार और पॉवर डिफॉर्म की सांठगांठ से दिल्ली की जनता घुट रही है. बिजली के बिल में पहले पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस (PPAC) पहले जीरो होता था, लेकिन अब बिजली के दामों में जोड़कर भेजा जा रहा है.

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नहीं बनाया समर एक्शन प्लान

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सचदेवा ने कहा कि डीआरसी से बिना इजाजत लिए बिजली के रेट बढ़ाए गए. दिल्ली सरकार ने बिजली आवश्यकता को लेकर कोई समर एक्शन प्लान नहीं बनाया. गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया. अप्रैल 2024 में जब गर्मी पीक पर पहुंची और पावर कट होने लगे तो पावर डिस्कॉम और सरकार जागे. दोनों की लंबी सांठगाठ है. 

सरकार पर कंपनियों से मिलीभगत का आरोप 
केजरीवाल सरकार के कहने पर BSES Rajdhani ने 25 अप्रैल को एक पत्र Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) के सेक्रेटरी को लिखा. इसके मुताबिक कंपनी ने मई से जुलाई तक पुराने परिपत्र के आधार पर PPAC में 8.75% की वृद्धि करने की बात कही. सचदेवा ने कहा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एक अगठित निकाय है और मूल्य वृद्धि की परमिशन देने की स्थिति में नहीं है और न उसने वृद्धि अनुमति दी. सचदेवा ने कहा कि सरकार और Discom ने सांठगांठ की और 8.75% की वृद्धि कर PPAC 43.79% कर दिया। इसकी वजह से बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ रहे हैं.

जनता को गुमराह किया जा रहा 
यदि सरकार एग्रीमेंट कर मई से जुलाई तक के लिए Power Grids से पहले ही बिजली खरीदती तो दाम न बढ़ते पर उस समय बस राजनीति होती रही. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को गुमराह रखने के लिए Per Unit Rate तो नहीं बढ़ाए पर मिलीभगत कर PPAC वसूली कर ली. 

घपला सरकार का, भुगत रही जनता 
वहीं अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी, तब महंगी बिजली पर  केजरीवाल ने खंभे पर चढ़कर बिजली के तार काटने की बात कही थी और आज यही सरकार बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है. डीआरसी के मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है. उन्होंने कहा, घपला ये करते हैं और भुगतान दिल्ली की जनता करती है.

 

 

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