Delhi Gold-Silver Price: दिल्ली में 64 हजार पार पहुंचा सोना, 2-3 दिन में इस दिशा जा सकता है बाजार
Delhi Gold-Silver Price Today: एलकेपी सिक्योरिटीज से ताल्लुक रखने वाले जतीन त्रिवेदी के मुताबिक पिछले महीने की तुलना में औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में नौकरी के कमजोर आंकड़े से मूल्य दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है. उन्होंने कहा कि 6-7 मार्च 2024 को बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है.
Delhi Gold-Silver Price: वैश्विक बाजारों के मजबूत रुख के बीच राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 64,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. हालांकि, चांदी का भाव 200 रुपये की गिरावट के साथ 72,800 रुपये प्रति किलोग्राम रहा.
बीते ट्रेडिंग सत्र में यह 74,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली के बाजारों में सोना (24 कैरेट) 64,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के हाजिर भाव पर रहा जो पिछले बंद भाव के बराबर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स (जिंस बाजार- Commodity Market) में सोना हाजिर मजबूती के साथ 2,084 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जो पिछले बंद भाव से दो डॉलर अधिक है.
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सौमिल गांधी ने कहा कि शुक्रवार को नौ सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सोमवार को सोने की कीमतों में मजबूती देखी गई. अमेरिकी मैकरो इकोनोमिक आंकड़ों में कमजोर रुख कारण डॉलर और बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट रही, जिससे कीमती धातु में निवेश बढ़ा. हालांकि, चांदी गिरावट के साथ 23.09 डॉलर प्रति औंस पर रही. पिछले कारोबार में यह 23.12 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था.
एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष जतीन त्रिवेदी ने कहा कि पिछले महीने की तुलना में औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में नौकरी के कमजोर आंकड़े से मूल्य दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है.
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के ब्याज दरों और आर्थिक विकास से जुड़े बयान सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकता हैं. एलकेपी सिक्योरिटीज से ताल्लुक रखने वाले जतीन त्रिवेदी के मुताबिक पिछले महीने की तुलना में औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में नौकरी के कमजोर आंकड़े से मूल्य दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है. उन्होंने कहा कि 6-7 मार्च 2024 को बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है. दरअसल जेरोम पॉवेल को इस सप्ताह डेमोक्रेट्स के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो चुनावी वर्ष में अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए ब्याज दरों में कटौती चाहते हैं.