Delhi News: लैंड पूलिंग पॉलिसी में देरी बनी जी का जंजाल, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान
Delhi news: दिल्ली के एल जोन के दौलतपुर गांव के किसान और भूमि मालिक लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू न करने की वजह से नाराज हैं. 2013 में आई इस पॉलिसी अबतक धरातल पर लागू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. किसानों का कहना है कि जब पॉलिशी आई थी तब जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से भी अधिक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये 1 करोड़ के आसपास आ पहुंची है.
Land Polling News: लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने में हो रही देरी के कारण दिल्ली के एल जोन के दौलतपुर गांव के किसानों और भूमि मालिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इस नीति को 2013 में अधिसूचित किया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू न किए जाने के चलते किसानों ने दौलतपुर गांव में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है. एक भूमि मालिक एचके यादव ने बताया कि जब लैंड पूलिंग पॉलिसी की घोषणा हुई थी, तब गांव की जमीनों की मांग तेजी से बढ़ी थी. इस दौरान जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से भी अधिक पहुंच गई थी. हालांकि, इतने साल बीत जाने के बाद, अब जमीन को कोई एक से सवा करोड़ रुपये प्रति एकड़ के दाम पर भी नहीं खरीद रहा है.
बदलती गई तस्वीर
ढांसा गांव के निवासी सुखबीर डागर ने कहा कि 2013 में नीति घोषित की गई थी, लेकिन 2018 में हुए संशोधनों के कारण जमीन की मांग कम हो गई, जिससे उसकी कीमतों में भारी गिरावट आई. एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को घटाकर आधा कर देने और अन्य प्रस्तावों के आने बाद स्थिति लगातार बदलती चली गई, जिसका सीधा असर जमीन की कीमतों पर पड़ा.
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न खेती हो पा रही है न विकास कार्य
लोगों का कहना है, लैंड पूलिंग पॉलिसी के लागू न हो पाने की वजह से न तो खेती हो पा रही है और न ही कोई विकास कार्य. सुखबीर डागर जैसे अन्य किसान भी सरकार से जल्द से जल्द इस नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं. भुलचुली गांव के किसान नेता जयपाल सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली के किसान मास्टर प्लान 2021-40 और लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार जल्द से जल्द यह पॉलिसी लागू कर सके.
किसानों से कर रहे आवेदन की आग्रह
डीडीए के अधिकारी भी किसानों और भूमि मालिकों से लैंड पूलिंग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि विकास के लिए आवश्यक 70 प्रतिशत भूमि सीमा को पूरा किया जा सके. इसके लिए किसानों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है.
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