Delhi Water Bill: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज विधानसभा में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई से हमारी सरकार को डराते हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग 10 लाख लोगों के हित में लाए गए पानी बिल समायोजना को लागू नहीं कर रहे हैं.


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गलत पानी के बिल मिल रहे हैं
अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभाम में भाजपा पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में लोगों को गलत पानी के बिल मिल रहे हैं, जिसको सत्ता पक्ष के लोग सही कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिल ठीक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि ये दिल्ली को लेकर काफी बड़ी विसंगति है. उन्होंने कहा, दिल्ली कहने के लिए आधा राज्य है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5 परसेंट भी राज्य नहीं है.


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दिल्ली गंदी राजनीति का शिकार
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली एक नीचले स्तर और गंदी राजनीति की शिकार हो रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को आज पूर्णराज्य का दर्जा नहीं मिला है. केंद्र की सरकार दूसरी पार्टी की है और वो नहीं चाहती कि दिल्ली की सरकार काम कर सके. सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज 27 लाख पानी के उपभोक्ता हैं. इतने उपभोक्ताओं में से करीब 40% यानी लगभग साढ़े 10 लाख लोग पानी के बिल नहीं भर रहे हैं. उनको लगता है कि उनका गलत बिल आ रहा है. ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पानी का बिल नहीं भर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में कोई नीतिगत फैसला लिया जाए.


सीएम की बात नहीं मानते हैं अधिकारी
सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली सरकार की बातों को अफसर नहीं मानते हैं. अगर ये पूर्ण राज्य होता तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं होती कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करके वह अपने पद पर रह जाता. अगर पूर्ण राज्य होता तो अगर कोई अधिकारी ऐसा करता तो उसे ससपेंड कर दिया जाता.


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सीएम ने कहा अधिकारियों को दी जा रही है धमकी
सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाटर बिल वन टाइम सेटलमेंट योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जब इसको पास करने के लिए संबंधित अफसरों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई तो वो फूट-फूट कर रोने लगे. उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी का सवाल है. सीएम ने कहा कि हमने पूछा कि कौन कर रहा है तो उन्होंने कहा- Higher Ups. सीएम ने कहा कि ये लोग इस वजह से सर्विस-सर्विस करते रहते हैं क्योंकि इनकी नियत खराब है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये धमकी दी जा रही है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा. जेल भेज दिया जाएगा. ईडी-सीबीआई लगा देंगे. अगर तुमने यह योजना पास कर दी तो.