Delhi News: केजरीवाल सरकार दिल्ली के लाखों को एक बार फिर से बड़ी सौगात देने का प्लान बना रही है. सरकार जल्द 'वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम' शुरू करने जा रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पानी के गलत बिलों के 'वन टाइम सैटलमेंट' योजना को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है. यह प्रस्तान बीते मंगलवार को सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया.


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विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया जा रहा था, लेकिन पानी के बिल से परेशान लोगों को गलत बिल जमा करने की जरूरत नहीं है. सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कराकर रहेगी. दिल्ली में 27 लाख से अधिक पानी के उपभोक्ता हैं. इसमें से 18.5 लाख उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं.


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मुख्यमंत्री ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि जल बोर्ड ने इस योजना को 13 जून, 2023 को पास कर दिया था. इसे ने लागू करने के लिए कैबिनेट में लाना था, लेकिन जब इसकी फाईल वित्त सचिव को भेजी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस फाइल पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा. इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखित में शहरी विकास विभाग के सचिव को इसे कैबिनेट में लाने को कहा तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया.


उपभोक्ता ऐसे कर सकेंगे पेंडिंग वाटर​ बिलों का भुगतान


1. पहला है कि दिल्ली के उपभोक्ताओं ने 2 से 5 सालों तक पानी का बिल नहीं चुका है तो इस दौरान दो बिल ठीक-ठाक मिलते हैं तो उसे ही सही माना जाएगा. इसके बाद इसका पूरा औसत निकालकर उसी के आधार पर बाकी महीनों का बिल देना होगा.


2. दूसरा है कि नेबरहुड नीति. अगर किसी उपभोक्ता के घर में पानी का मीटर नहीं है तो उसकी गली में उसी साइज वाले मकान से औसतन एक महीने का बिल निकाला जाएगा. उसके आधार पर ही उपभोक्ता से पानी का बिल वसूला जाएगा. इसी के साथ अगर किसी का बिल 20 हजार लीटर है, तो उसका सारा बिल माफ कर दिया जाएगा. मगर ज्यादा होने पर जुर्माना और ब्याज छोड़कर उससे बाकी बिल लिया जाएगा. इससे जल बोर्ड को 10.50 लाख उपभोक्ताओं के पानी का बिल भी मिलने लगेगा.


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योजना नहीं हुई लागू तो होगा आंदोलन


आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना को लेकर जब अफसरों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उपराज्यपाल अधिकारियों को एक फोन कर दें, तो तुरंत काम हो जाएगा. इसलिए वे इस मामले में उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने का निवेदन करते हैं. दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. सीएम ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से भी आग्रह किया कि वे इस योजना को लागू कराने के लिए उपराज्यपाल से बात करें. इसके लिए वे उन्हें पूरा श्रेय भी देंगे. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह योजना लागू नहीं हुई, तो वे आदोंलन करेंगे.