Delhi Ordinance Pass: लोकसभा में आज भारी हंगामे के बीच दिल्ली सेवा बिल को पास कर दिया गया. बिल पास होने के बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके साथ ही आम आदमी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फेंकने के कारण पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है. उधर बिल पास होने के बाद कल तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है. 


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मणिपुर पर ये बोले गृहमंत्री
दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक इन लोगों का कहना था कि पीएम आएंगे तो ही चर्चा होगी, लेकिन आज क्या हुआ. आज पीएम सदन में नहीं आए फिर भी ये चर्चा में शामिल हुए. इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि हम मणिपुर के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, जितनी लंबी चर्चा करनी है आप करिए. मैं जवाब दूंगा. बता दें कि दिल्ली अध्यादेश केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की मुख्य वजह रही है.


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इनको केजरीवाल फोबिया
इसके साथ ही अमित शाह के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा वाले केजरीवाल फोबिया के शिकार हो गए हैं. केजरीवाल से डर के कारण ही यह बिल लेकर आए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा की सियासी जमीन दिल्ली में नहीं बची है. इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सारी शक्तियां छीनने की लगातार साजिश रच रही है. दरअसल भाजपा दिल्ली सरकार का महत्व खत्म करना चाहती है, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी. मतलब न रहेगी दिल्ली सरकार के पास कोई शक्ति और न रहेगा दिल्ली में सियासत का कोई महत्व.


मंशा हो गई है स्पष्ट
सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री के सदन के भीतर दिए बयान से दिल्ली सेवा बिल लाने की उनकी असली मंशा स्पष्ट हो गई है. केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद हमें दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने की आवश्यकता पड़ गई. इसलिए हम यह दिल्ली सेवा बिल ला रहे हैं. मतलब उन्होंने यह माना कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है. सांसद राघव चड्ढा ने पुरानी कमेटी की रिपोर्टों, पंडित जवाहर लाल नेहरु, डॉक्टर बीआर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेटमेंट पर कहा कि उन्होंने 40 और 30 के दशक में यह राय रखी थी कि दिल्ली में सरकार नहीं होनी चाहिए. अमित शाह को पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. अंबेडकर के बयान देखने के बजाय 1980-1990 और 2000 के दशक के बीच दिए अपनी पार्टी के नेताओं के बयान देखना चाहिए.


लालकृष्ण आडवाणी लाए थे बिल
उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003 लाए थे और कहा था कि दिल्ली को सारी शक्तियां मिलनी चाहिए. दिल्ली में अपनी सरकार हो और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, यह बात साहब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना भी कहा करते थे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अगर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान पढ़ लें तो उन्हें पंडित नेहरू के बयानों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.


पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा का सपना
सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि अडवाणी जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली की अपनी सरकार हो और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले. इसके लिए भाजपा ने 1977 से लेकर 2015 तक संघर्ष भी किया, लेकिन 2015 में भाजपा ने यह संघर्ष 40 साल के बाद खत्म कर दिया क्योंकि दिल्ली में भाजपा के बजाय अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई.