Delhi Government: दिल्ली कैबिनेट के फैसले को लागू करने से पहले लेनी होगी एलजी की राय- मुख्य सचिव धर्मेंद्र

Delhi Government: दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कैबिनेट के फैसले लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय अवश्य लें. यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

कैबिनेट प्रस्तावों का पालन
मुख्य सचिव ने पत्र में स्पष्ट किया है कि कैबिनेट प्रस्तावों की तैयारी, परामर्श और क्रियान्वयन के दौरान दिल्ली सरकार के कार्यविधि के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. यह निर्देश कैबिनेट के निर्णयों की प्रक्रिया को सुसंगत और प्रभावी बनाने के लिए है. मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट नोट तैयार करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या एलजी की राय प्राप्त करने का प्रावधान है या नहीं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी निर्णय उपराज्यपाल के मार्गदर्शन में लिए जा रहे हैं.

भाजपा का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा के संघर्ष ने आम आदमी पार्टी को झुकने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने मार्शलों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की. दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2023 में बिना किसी नोटिस के अचानक मार्शलों को नौकरी से हटा दिया था. भाजपा ने इस मुद्दे पर सड़कों से लेकर सदन तक विरोध किया. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जीत केवल भाजपा की नहीं, बल्कि उन सभी मार्शलों की है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया.

दिल्ली एनसीआर की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!