बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरोध में AAP का प्रदर्शन, जनता से वादाखिलाफी का लगाया आरोप
अगर सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी कड़ा प्रतिरोध करेगी. आज धरने के माध्यम से हम योगी सरकार को केवल चेतावनी दे रहे हैं. अगर इन्होंने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी उसकी ईंट से ईंट बजा देगी- जादौन
ग्रेटर नोएडाः आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव के विरोध में सूरजपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया. आप के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम उपभोक्ताओं को सस्ती और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के दामों में 18 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की तैयारियां कर रही है.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी कड़ा प्रतिरोध करेगी. जादौन ने कहा कि आज धरने के माध्यम से हम योगी सरकार को केवल चेतावनी दे रहे हैं. अगर इन्होंने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी उसकी ईंट से ईंट बजा देगी. अगर मांगे पूरी नहीं हुईं तो पार्टी हर स्तर पर आंदोलन करेगी. गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में 18 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.
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भूपेंद्र जादौन ने कहा कि केंद्र सरकार की उदय और ट्रूअप योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 23132 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाना था जो नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि इसे समायोजित करने के लिए बिजली के दाम कम करने के बजाए राज्य की भाजपा सरकार उसकी कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में उपभोक्ताओं को सस्ती तथा किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात की थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके साथ विश्वासघात किया. जादौन ने कहा कि जनता से किया गया वादा निभाने के लिए नीयत होनी चाहिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास है, जिन्होंने बिजली और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को मुफ्त कर दिया है