Interim Budget 2024: अंतरिम बजट में इन चार जातियों के विकास पर सरकार का फोकस, वित्त मंत्री ने किया ऐलान
वहीं इसी के साथ गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता के विकास का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी के लिए मकान, हर घर में जल और सबके लिए बिजली पर जोर दिया है.
Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज एक बार फिर मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया. इस बजट में वैसे तो कई बड़ी घोषणाएं हुईं, लेकिन इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि बजट में इन चार जातियों के विकास में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. ये 4 जातियां कोई और बल्कि गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी की किसान हैं. कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने ही इन चार बड़ी जातियों के बारे में बताया था और उसी समय कहा था कि उनका फोकस इन्ही चार जातियों पर ही रहता है.
गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता के लिए क्या-क्या किया?
वहीं इसी के साथ गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता के विकास का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी के लिए मकान, हर घर में जल और सबके लिए बिजली पर जोर दिया है. वहीं इसी के साथ 80 करोड़ लोगों को मुक्त में राशन की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा किसानों के लिए MSP बढ़ाई गई, जिससे किसानों को लाभ मिल सकें. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है. सभी वाजिब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जोर दिया जा रहा है. सरकार का फोकस गरीब, महिलाएं युवा और अन्नदाताओं पर सरकार का फोकस रहा है. उनके सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास पर काम जारी है.
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर हमारी सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है. उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है. गरीब कल्याण ही देश का कल्याण है. हम गरीबों के लिए अधिक काम कर रहे हैं. इन 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराया है. वहीं हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए.
4 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला फसल बीमा का फायदा
संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम फसला बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों का इसका लाभ दिया गया है. क्रेंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है. 2014 से पहले किसानों के लिए चुनौतियां बड़ी थी. पिछले 10 साल में 30 करोड़ करोड़ मुद्रा योजना लोन महिला उद्यमियों को दिए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% महिलाओं को आवस मिले हैं.