Fasal Bima Yojana 2024: किसान फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों की मदद के लिए दी जाती है. सरकार की ये योजना किसानों को अप्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है. सरकार की इस योजना के तहत किसान को निश्चित धनराशि या प्रीमियम का भुगतान करता है और बदले में वह फसल की हानि की स्थिति में आर्थिक भुगतान प्राप्त कर सकता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक संघर्षों से बचाने में मदद करती है और अगली फसल लागतों में भी मदद करती है. सरकार की योजना किसानों के लिए एक बेहत महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है और उन्हें आर्थिक संकटों से निरटने में भी काफी मदद करती है. बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों को कई प्रकार की फसल बीमा योजनाएं चलाई जाती है. तो चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख योजनाएं के बारे में...


ज़रूर पढ़ें

ये भी पढ़ेंः Budget 2024 For Farmers: कृषि को लेकर बड़ा ऐलान, डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार लाएगी ये नियम


प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना (PMFBY)


केंद्र सरकार की यह योजना सभी राज्यों के किसानों के लिए लागू है. इस योजना के तहत किसानों को अप्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है. लेकिन, किसानों को प्रीमियम के लिए पहले कुछ पैसा भरना होता है. इसी के बाद फसल के नुकसान होने पर सरकार आर्थिक सहायता देती है.


राज्य सरकार की फसल बीमा योजनाएं


बेहद ही कम लोग जानते हैं कि कई राज्यों में सरकार द्वारा अलग-अलग फसल बीमा योजनएं चलाती है. इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.


ये भी पढ़ेंः PM Kisan Yojana: 31 से पहले निपटा लें खाते से जुड़ा ये जरूरी काम, वरना... 16वीं किस्त पर लग सकता है विराम


पंजीकरण


इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी फसलों को बीमा कराने के लिए क्षेत्रीय कृषि विभाग में पहले पंजीकृत करवाना होता है. इसके बाद किसानों को अपनी फसल का अनुमानित आयात्र बताना होता है.


प्रीमियम भुगतान


सरकार की योजना का लाभ उठाने से पहले किसानों को पहले फसल बीमा की प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है. यह प्रीमियम फसल की प्रकृति, क्षेत्र, और अन्य प्रावधानों पर निर्भर करता है.


फसल खराब होने की जानकारी


किसान को किसी भी नुकसान की सूचना अपने क्षेत्रीय कृषि विभाग में देनी होती है और फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है.