नई दिल्लीः हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री, जिनके पास उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने कहा कि गुरुग्राम के सैक्टर-84 में हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा. इस हेलीपोर्ट की स्थापना से दिल्ली के एयर-स्पेस को एक नया विकल्प मिलेगा तथा हरियाणा के साथ लगते राज्यों के शहरों के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी भी साबित होगा. इसी प्रकार, रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत हरियाणा के विभिन्न शहरों को उत्तरी राज्यों के शहरों के साथ जोड़ा जाएगा.


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उन्होंने कहा कि हरियाणा उड्डयन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस कड़ी में कई योजनाओं पर कार्य भी कर रहा है. दुष्यंत चौटाला आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में केन्द्र सरकार की संस्था पवनहंस, एयर इंडिया, राज्य के उड्डयन विभाग इत्यादि के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता ने भी  भाग लिया.


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हेलीपोर्ट की स्थापना अंतिम चरण में


बैठक में चौटाला ने बताया कि हरियाणा और NCR के लोगों को हेलीकाप्टर की सेवाएं देने के लिए जल्द ही गुरुग्राम के सेक्टर-84 में एक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा और इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्यवाही अंतिम चरण में है. इस बैठक में हेलीपोर्ट को स्थापित करने के लिए आज केंद्र सरकार की संस्था पवनहंस के अधिकारियों के साथ विभिन्न विशयों पर चर्चा और विचार विमर्श भी किया गया.


हेलीपोर्ट में होंगी विभिन्न सुविधाएं


बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम में बनाए जाने वाले हेलीपोर्ट में 100 यात्रियों के लिए एक टर्मिनल को बनाने का प्रावधान किया गया है. गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ लगते इस हेलीपोर्ट में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होंगी जिसमें छोटे व बडे हेलीकाप्टर को रखने के लिए हैंगर, पार्किंग, मरम्मत इत्यादि सुविधाएं शामिल हैं.


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हेलीपोर्ट जल्द से जल्द लैंडिंग और टेकआफ की सुविधा देगा


बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हेलीपोर्ट के बनने से दिल्ली और आसपास के इलाकों के उडडयन ट्रैफिक में कमी होगी और दिल्ली के एयर स्पेस को एक नया विकल्प भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस हेलीपोर्ट में 300 मीटर का रनवे और 6 लैंडिग स्पोट व पार्किंग भी होंगें. चौटाला ने बताया कि यह हेलीपोर्ट हैलीकाप्टर को जल्द से जल्द लैंडिंग और टेकआफ की सुविधा भी देगा. भविष्य में इस हेलीपोर्ट को 24 गुणा 7 संचालित करने के लिए रात्रि सुविधा के अलावा अन्य विकल्पों पर भी आज की बैठक में व्यवर्हायता पर विचार किया गया.


RPS स्कीम केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव


बैठक के दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत आगे बढ़ते हुए हरियाणा लीड कर रहा है और इस दिशा में हिसार, अंबाला और करनाल से देश के उत्तरी राज्यों के शहरों के बीच उड्डयन कनेक्टिविटी करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस स्कीम हरियाणा सहित पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल है.


 उन्होंने बताया कि इन राज्यों के लिए एयर स्पेस को जोड़ा जाएगा और एक राज्य के शहर से दूसरे राज्यों के शहरों में एयर कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी. इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है. बैठक में बताया गया कि प्राथमिक तौर पर इस स्कीम के अंतर्गत हिसार से जैसलमेर, हिसार से जयपुर, हिसार से आगरा, अंबाला से वाराणसी, अंबाला से गोरखपुर इत्यादि शहरों को कनेक्ट करने की योजना है।


हरियाणा में स्थापित होंगे पायलट और केबिन-क्रू प्रशिक्षण संस्थान


बैठक में उप-मुख्यमंत्री की एयर इंडिया उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक सुनील भास्करन से भी बातचीत हुई कि एयर इंडिया हरियाणा में उड्डयन के क्षेत्र में 3500 करोड रुपये निवेश करके प्रशिक्षण को शुरू करना चाहती हैं. उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशिक्षण अकादमी को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने इंजिनियर प्रशिक्षण हेतू गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी (जीजेयू) और हिसार कलस्टर के साथ मिलकर आगे बढ़ने का सुझाव दिया हैं.


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उन्होंने आगे कहा कि सीमूलेटर के तहत पायलट और केबिन-क्रू प्रशिक्षण हेतू सरकार ने पातली-हाजीपुर और एटीएल सोहना में अकादमी खोलने का सुझाव दिया है जिसके तहत एक सप्ताह के भीतर एयर इंडिया इन स्थानों को एक्सपलोर  करके जानकारी राज्य सरकार को मुहैया कराएगा.


हिसार एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी


बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट की चारदीवारी का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आने वाली 31 मार्च तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा. इसी प्रकार, हिसार एयरपोर्ट के रनवे का कार्य भी अगले एक से डेढ माह तक पूरा कर लिया जाएगा. इन कार्यों के पूरा होने के बाद उपकरणों की स्थापना और लाईट की स्थापना इत्यादि का कार्य किया जाएगा.


ई-टेंडरिंग के तहत 28 विभागों ने एक सिस्टम को अपनाया


सरपंचों के गतिरोध के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विरोध करना चर्चा का अंत नहीं है क्योंकि सारे सरपंच अभी चुनकर आए हैं और पहली बार कुछ नया अपनाया जा रहा है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि सरपंचों को साथ देना चाहिए, क्योंकि GST में कई संशोधन किए गए हैं, इसलिए आज GST से व्यवहार्य मॉडल टैक्स का किसी भी देश में नहीं हैं. इसी प्रकार, ई-टेंडरिंग के तहत 28 विभागों ने एक सिस्टम को अपनाया है.


आम बजट में मिलेगी आम जनता को राहत


केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आम बजट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी के लिए निर्धारित 500 करोड़ रुपये की राशि को ओर बढ़ाया जिससे दुनिया की सबसे पुरानी एतिहासिक साइट को आगे ले जाया जा सकें. आम जनता को टैक्स में छूट मिलें और मुझे विश्वास है कि बजट में आम आदमी को टैक्स से राहत मिलेगी. उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीक पर भी निवेश करने की दिशा में बजट में प्रावधान होना चाहिए.