नई दिल्ली : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के तहत हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए वैधानिक कमेटी (Statutory Committee) का गठन किया है.


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प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि उनके राजनीतिक धुर विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Hooda) और हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कमेटी के सदस्य होंगे.


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देश के लोक प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था. 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था. वहीं  31 अगस्त 2005 को दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था. 


दो सूचना आयुक्तों- चंद्र प्रकाश और एडवोकेट पंकज मेहता का कार्यकाल 19 और 20 अक्टूबर को खत्म हो गया था. हरियाणा सरकार ने 2 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया है. प्रशासनिक सुधार विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार मुख्य सचिव संजीव कौशल सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं.


राज्य सूचना आयुक्त बनने की दौड़ में 12 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारी व नेता शामिल हैं, लेकिन जिनके नामों पर सीएम मनोहर अपनी मुहर लगाएंगे, नियुक्ति उन्हीं की होगी.