कांग्रेस ने किसानों, युवाओं और कर्मचारियों से किया ये बड़ा वादा- कहा- पूरी होंगी ये मांगें

रोहतकः हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को MSP, युवाओं को नौकरी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का. हुड्डा आज रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान के तहत कांग्रेस लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई है. आम जनता खुलकर बोल रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी-जेजेपी का हारना और कांग्रेस की सरकार बनना तय है.

उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी हैं. कांग्रेस कार्यकाल में 2014 तक जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, निवेश और विकास में नंबर वन थी, उसे मौजूदा सरकार ने बेरोजगारी, अपराध और घपले-घोटालों में नंबर वन बना दिया है. हुड्डा ने कहा कि सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं. उनको भरने की बजाए लगातार भर्तियों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं. अब तक करीब 30 पेपर लीक हो चुके हैं.

उन्होंने आगे कहा कि परचून की दुकान पर सामान की तरह नौकरियों को बेचा जा रहा है. प्रदेश में जो इक्का-दुक्का भर्तियां होती हैं, उसमें भी अन्य राज्य के लोगों को तरजीह देने के लिए सरकार लगातार नियमों में फेरबदल कर रही है. इसी कड़ी में अब सरकार ने सोशियो-इकोनामिक के 5 अंक अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को देने का फैसला लिया है. इससे मूल निवासियों को नौकरी मिलना और मुश्किल हो जाएगा.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आज किसानों की सरसों मंडी में MSP से कम रेट पर पिट रही है. क्योंकि सरकार जानबूझकर खरीद में देरी कर रही है. सरकारी खरीद नहीं होने की वजह से किसानों को अपनी सरसों MSP से 1000-1500 रुपये कम रेट पर बेचनी पड़ी. सरसों ही नहीं बाजरा और धान से लेकर लगभग तमाम फसलों पर सरकार MSP देने से पल्ला झाड़ रही है. इसलिए रायपुर में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन में कृषि कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने MSP की गारंटी का कानून बनाने की सिफारिश की.

कांग्रेस सरकार बनने पर MSP की गारंटी का कानून लागू किया जाएगा. साथ ही पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के बाद बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन और प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित करने की स्कीम फिर से शुरू होगी. मौजूदा सरकार ने पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में आय सीमा को 8 से घटाकर 6 लाख कर दिया. इसको बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा ताकि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूर्ण लाभ मिल सके.

हुड्डा ने एकबार फिर सरकार से सरपंचों की मांग मानते हुए ई-टेंडरिंग को वापिस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार ई-टेंडरिंग के जरिए पंचायतों को पंगू करना चाहती है. इसीलिए पंच-सरपंचों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है. खरखौदा में लगने वाले मारुति के प्लांट को लेकर पूछे गए सवाल पर हुड्डा ने बताया कि बतौर मुख्यमंत्री वो एकबार जापान गए थे. उसी वक्त मारुति सजुकी के मालिक के साथ खरखौदा प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी.

उन्होंने मानेसर, रोहतक, खरखौदा में निवेश करने की हामी भरी थी. खरखौदा में कई साल पहले ही ये प्लांट स्थापित होना चाहिए था. अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार होती तो यह प्लांट 2015 में ही लग जाता, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे 8 साल लेट कर दिया.

(इनपुटः विनोद लांबा)