करनाल : हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. सीएम मनोहर लाल ने विकास परियोजनाओं को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की.


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शिकायत मिलने पर यह अथॉरिटी समय-समय पर प्रोजेक्ट्स की चेकिंग करेगी. इस दौरान कोई खामी पाए जाने पर दोषी अधिकारियों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाई जाएगी. सीएम ने यह घोषणा बीते दिन करनाल के डॉ. मंगल सेन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर की. 


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सीएम ने इस सरकारी मुहिम में सहयोग देने  के लिए प्रदेश की जनता का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे, जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग या सब स्टैंडर्ड की जानकारी एक पोर्टल पर देगी. उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और खामी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.


मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन व ढांचागत विकास की 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए.  इन परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी. 


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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सिस्टम में वर्षों से भ्रष्टाचार नाम का दीमक घुसा है. वर्तमान में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे काम किए, जिससे भ्रष्टाचार से काफी हद तक छुटकारा मिला. सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है, जिससे सरकारी परियोजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी. अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर अपनी कुटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. 


मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विकास कार्य प्रदेश के एक जिले में न होकर पूरे हरियाणा में हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है. इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतनी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब उद्योग आएगा, निवेशक आकर्षित होंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.