Haryana News: यात्रियों की सुविधा के लिए मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब यात्रियों को हिसार हवाई अड्डे से दिल्ली जाने के लिए अब बस या कैब करने की जरूरत नहीं है.
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Haryana News: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) और हिसार हवाई अड्डे के बीच रेल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बता दें कि बिजवासन-गुरुग्राम-गढ़ी हरसरू-सुलतानपुर-फरुखनगर-झज्जर से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली और महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिसार के बीच माल ढुलाई के साथ-साथ अब यात्रियों के लिए भी रेल कनेक्टिविटी की मंजूरी मिल गई है.
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बता दें कि व्यवहार्यता रिपोर्ट हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HRIDC) की बैठक में पेश की गई. यह बैठक मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई, संजीव कौशल HRIDC के अध्यक्ष भी हैं. बैठक में फैसला हुआ कि पहले चरण में गढ़ी हरसरू-फरुखनगर-झज्जर के बीच रेल कनेक्टिविटी दी जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हवाई अड्डे हिसार को जोड़ा जाएगा. वहीं संजीव कौशल ने कहा कि इस रेल लिंक से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, परिवहन दक्षता में सुधार और माल व यात्रियों दोनों के लिए सतत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा.
1225 करोड़ में होगा विकास
इस दौरान मुख्य सचिव ने मानेसर के पास प्रगति की सराहना की. साथ ही अधिकारियों को साल 2023-24 के लिए रियोजनाओं को पूरा करने हेतु समय-सीमा और अल्पावधि लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए. वहीं विभिन्न अन्य रेल परियोजनाओं की समीक्षा भी की. बैठक के दौरान HRIDC प्रबंघ निदेशक राजेश अग्रवाल ने बताया कि स्तावित परियोजना गढ़ी हरसरू-फरुखनगर (11 किमी) मौजूदा सिंगल लाइन और फरुखनगर-झज्जर (24 किमी) मिसिंग लिंक को डबल लाइन में विकसित किया जाएगा. इस योजना में 1225 करोड़ रुपये की लागत आएगी. वहीं रोहतक- डोभ भाली-हांसी (68 किमी), झज्जर-रोहतक (37 किमी) मौजूदा सिंगल लाइन का कार्य उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है. हांसी-महाराजा अग्रसेन हिसार (25 किमी) लाइन को दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा.
स्वीकृत हुए 1040 करोड़ रुपये
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतू राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 874 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी. वहीं संजीव कौशल ने बताया कि राज्य में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 1040 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. भारत सरकार ने इस योजना का विस्तार किया है, जिसके लिए शीघ्र ही सहायता हेतू प्रस्ताव भेजा जाएगा.
