Haryana News: हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों का मामला एक एक बार फिर चर्चा में हैं. प्रदेश के 4,500 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1 अप्रैल से नियमों को पूरा नहीं करने वाले स्कूल छात्रों का दाखिला नहीं करा पाएंगे. वहीं दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार पर उनकी अनदेखी और लापरवाही करने का आरोप लगाया है.


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इस बारे में जानकारी देते हुए फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया है कि जो स्कूल आठवीं तक के हैं और जो 12वीं तक के हैं वह सभी नियमों को पूरा करेंगे तभी उनकी मान्यता मानी जाएगी. जहां तक बात आठवीं कक्षा तक के स्कूलों की है अभी तक उसके लिए नियम तय ही नहीं हुए हैं तो स्कूल उसे पूरा कैसे करेंगे.


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कुलभूषण शर्मा ने कहा कि 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल नियमों को पूरा नहीं करते थे, उसको लेकर पिछले साल सरकार से बात हुई थी. सरकार की ओर से उन सभी स्कूलों को दो साल का वक्त दिया गया था, जिससे वो सभी नियमों को पूरा कर सकें. अब हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश आया है कि जो स्कूल नियमों को पूरा नहीं करते वह एक अप्रैल से दाखिला नहीं कर सकेंगो. 


फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे सैकड़ों सरकारी स्कूल हैं, जो इन नियमों को पूरा नहीं करते, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा. सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है. 
कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में गलत एफिडेविट जमा कराया है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. प्रदेश में ऐसे 4,500 से 6,000 स्कूल हैं. अगर वह स्कूल बंद हुए तो लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा यही नहीं बच्चों के साथ ही शिक्षकों का भी रोजगार छिन जाएगा. 

नायब सैनी से हुई बात
कुलभूषण शर्मा ने कहा कि इस बारे में उन्होंने CM नायब सिंह सैनी से भी बात की है. CM ने इस पूरे मामले को देखने की बात कही है. उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता निकाले, जिससे स्कूलों को बंद होने से बचाया जा सके.


Input- Vijay Rana