Haryana News: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अवैध खनन को समाप्त करने के लिए जल्द ही हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो) में एक ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी ताकि अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर ड्रोन मैपिंग की जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुनानगर, नारनौल, भिवानी और नूंह जैसे क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग अति आवश्यक है और यह कवायद प्रत्येक माह होनी चाहिए.


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ग्रृहमंत्री ने की बैठक
अनिल विज ने आज चण्डीगढ में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. गृह मंत्री ने ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में वैध ठेकेदारों के अनुमति प्राप्त वाहनों (परमिटड वाहन) को ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए और बिना अनुमति वाले वाहनों को खनन क्षेत्र में आने नहीं दिया जाना चाहिए.


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ब्यूरो की बेवसाइट और ऐप होगी तैयार
इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्यूरो की एक बेवसाइट और ऐप भी तैयार की जाए तथा उसमें विभिन्न मॉडयूल डाले जाएं ताकि खनन, अतिक्रमण, चालान, शराब की निगरानी इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने जानाकारी दी कि डिस्टिलरी के प्रवेश और निकास द्वार पर कैमरे लगाए जाएंगे. 


1 करोड़ से ज्यादा का वसूला चालान 
बैठक में बताया गया कि ब्यूरों द्वारा अब तक अवैध खनन को रोकने के लिए 253 साइट का निरीक्षण किया गया और 43 वाहनों को जब्त किया गया. इसी प्रकार, परिवहन विभाग के तहत 758 वाहनों को चेक किया गया और 232 वाहनों को जब्त किया गया तथा 1,51,52,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं, बिजली विभाग के तहत ब्यूरो ने 36517 एफआईआर, सिंचाई विभाग के अंतर्गत ब्यूरो ने 494 एफआईआर, नगर एवं योजना विभाग के तहत 50 एफआईआर और आबकारी विभाग के तहत 35 साइट का निरीक्षण तथा 2 एफआईआर दर्ज की गई.