Haryana News: आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया. सीएम ने उन सभी लोगों से संवाद किया, जिनको पक्का मकान और अपने सपनों का घर मिला है. उन्होंने कहा कि यह नया घर आपके बेहतर भविष्य का आधार है. यहां से अपने नए जीवन की शुरुआत कर आप अपने परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं. उन्होंने कहा कि जिन साथियों को अपना घर मिला है, उनके भीतर संतोष और आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूं. 


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पारदर्शिता को दिया प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी योजना में सुधार कर 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में उसे बिल्कुल नई सोच के साथ लागू किया. लाभार्थी के चयन से लेकर उसके गृह प्रवेश तक पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान गरीबों को सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम है. उन्होंने कहा कि अंत्योदय अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाने के लिए सभी के लिए आवास विभाग बनाया है. 


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522 करोड़ की वित्तीय सहायता
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए मकान बनाने के लिए 522 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है. इस योजना के माध्यम से 67649 मकान बनवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 14939 मकान बनवाए गए और 15356 मकान निर्माणाधीन हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए एक मकान के लिए केंद्र सरकार से मिलते हैं डेढ़ लाख रुपये, प्रदेश सरकार की तरफ से ₹100000 का भी किया गया है प्रावधान. यह सहायता तीन किस्तों में दी जाती है. इन किस्तों का भी मौजूदा सरकार ने स्वरूप बदला है. 


बदला नियम
लाभार्थियों को पहली किस्त मकान की नींव भरने के बाद दी जाती थी, लेकिन हमने मकान बनाने का आशय पत्र जारी होने के तुरंत बाद एक लाख रुपए की पहली किस्त जारी करना सुनिश्चित किया. दूसरी किस्त छज्जे का निर्माण पूरा होने पर दी जाती थी, लेकिन अब छत डालने से पहले ही ₹100000 की दूसरी किस्त लाभार्थी को मिलती है. छत डालने के बाद भी ₹50000 की किस्त की जाती है. मकान बनाने के अलावा 2138 पुराने मकानों के विस्तार के लिए डेढ़ लाख रुपए प्रति मकान की दर से तीन किश्तों में 32 करोड राशि की जारी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमने 29440 मकान के निर्माण की स्वीकृति दी. इनमें से 26318 मकान बनवाए गए, जिसके लिए 376 करोड़ की राशि दी गई है. योजना के तहत प्रति मकान 138000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती हैं. जिसमें से ₹72000 की राशि केंद्र और ₹56000 की राशि का राज्य सरकार करती है भुगतान. प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों को सकार करने का एक सशक्त माध्यम है.