Haryana Budget Session 2023: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष की ओर से संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन CM मनोहर लाल ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया. जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वाक ऑउट कर लिया. वहीं मंगलवार को बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने की संभावना है. 


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दूसरे दिन विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे
बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने की संभावना है, विपक्षी विधायक सदन में कानून व्यवस्था, कौशल रोजगार और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाएंगे. 21 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और दूसरे दिन 20 तारांकित प्रश्न पर चर्चा की जाएगी. जबकि दूसरे दिन के लिए सदन में 40 और तारांकित प्रश्न भी लगाए गए हैं. सत्र के दूसरे दिन 2 कॉलिंग अटेंशन भी लगाए गए हैं जो अवैध शराब को लेकर है. एक ही मुद्दे पर लगे दोनों कॉलिंग अटेंशन को मर्ज कर दिया गया है, यह कॉलिंग अटेंशन इनेलो नेता अभय चौटाला और फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा की ओर से लगाए गए थे.


नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के प्रश्न से शुरू होगी चर्चा
सदन में सबसे पहले नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों की संख्या और जिलेवार खाली पड़े पदों की संख्या के बारे में पूछेंगे. 


बादली से विधायक कुलदीप वत्स सदन में परिवार पहचान पत्र का मुद्दा उठाएंगे. वह सरकार से पूछेंगे कि परिवार पहचान पत्र के अनुचित सर्वेक्षण से बहुत से लोगों का बीपीएल कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड आदि कट गए. सरकार बताए कि यह सर्वेक्षण किस एजेंसी से करवाया गया और सरकार ने इस पर क्या संज्ञान लिया.


लाडवा से विधायक मेवा सिंह कौशल रोजगार निगम का मुद्दा उठाएंगे. वो सरकार से पूछेंगे कि कौशल रोजगार निगम के तहत अब तक कितने युवाओं को रोजगार दिया गया और उसका ब्यौरा क्या है.


इसराणा से विधायक बलबीर सिंह और बाटला से विधायक नैना चौटाला सदन में सफाई कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाएंगे. दोनों विधायक सरकार से पूछेंगे कि साल 2006-07 में गांवों की जनसंख्या के आधार पर 11 हजार सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे. अब साल 2023 तक भी उनकी संख्या इतनी ही क्यों है, जबकि गांव की जनसंख्या बढ़ चुकी है. सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां कब तक की जाएंगी.


रेवाड़ी से विधायक राव चिरंजीव प्रदेश में कानून और सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे. वह गृह मंत्री अनिल विज से पूछेंगे कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, मॉब लिंचिंग, डकैती आदि अपराधों का पंजीकृत ब्यौरा क्या है? अगर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं तो सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए.


Input- Vijay Rana