Jhajjar News: BJP शासित नगर परिषद बोर्ड की जनता पर बड़ी मार, कर रहा लोगों की दुकानें सील

Jhajjar News: बहादुरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद बोर्ड कांग्रेस का व्यवसायिक दर्जा रद्द कर सड़क किनारे की दुकानों को चुन चुनकर सील कर रही है.

Jhajjar News: भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद बोर्ड ने बहादुरगढ़ के लोगों पर बड़ी मार करी है, जिस वैस्ट जुआ ड्रेन के साथ बनी सड़क को कांग्रेस शासित पिछले बोर्ड ने व्यवसायिक घोषित किया था. उसी सड़क का व्यवसायिक दर्जा भाजपा शासित बोर्ड ने रद्द कर दिया. अब हुआ ये कि उस सड़क किनारे बनी दुकानें और प्रतिष्ठान अवैध हो गए. नगर परिषद अब चुन चुनकर लोगों की दुकानें सील कर रही है, जिन दुकानों के सहारे लोगों का रोजगार चल रहा था. उनके घर परिवार का पालन पोषण हो रहा था. अब उनसे वो रोजगार भी छीना जा रहा है. 

नगर परिषद की इस मार से उसके अपने भी मर रहे हैं. भाजपा के पन्ना प्रमुख की कॉफी शोप भी सील हो गई. पन्ना प्रमुख गौरव का कहना है कि नौकरी तो है नहीं इसलिए दुकान के जरिये रोजगार शुरू किया, लेकिन अब वो भी बंद हो गया. दुकान के अंदर रखा सामान खराब हो रहा है. नगर परिषद कह रही है नक्शा पास कराओ, लेकिन जब दुकान मालिक नक्शा पास कराने जाते हैं तो कहते हैं कि यहां नक्शा पास नहीं होगा.

वैस्ट जुआ ड्रेन कांग्रेस राज में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने नगर परिषद को फ्री में दी थी, जिसके बाद जुआ ड्रेन का पक्का कर दोनों तरफ सड़क बनाई गई. उस वक्त की चेयरपर्सन शीला राठी ने नगर परिषद की आमदन बढ़ाने और लोगों का राहत देने के लिए ड्रेन के दोनों तरफ की सड़क को बोर्ड प्रस्ताव के जरिए कमर्शियल घोषित कर दिया.

उसके बाद लोगों ने सड़क किनारे लगते अपन प्लाट और भवनों में दुकाने बनाकर व्यवसायिक गतिविधी शुरू कर दी, लेकिन अब नगर परिषद के हंटर से लोग दर्द से कराह रहे हैं. पूर्व चेयरपर्सन शीला राठी ने नगर परिषद अधिकारियों को सीलिंग कार्रवाई बंद करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर लोगों के साथ गलत किया तो वो लोगों के हक में आंदोलन करेंगी. ऐसा खुद वार्ड 18 के पूर्व पार्षद युवराज छिल्लर भी कह रहे हैं.

वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण करना अवैध है। इसलिए दुकानें सील की गई हैं. अब तक 8 ईमारतें और दुकाने सील कर दी गई है. उन्होंने कहा कि नोटिस देकर ही कार्रवाई की गई है.

माना की बिना नक्शा पास कराए निर्माण करना अवैध है, लेकिन जब लोग नक्शा पास करवाना चाहते हैं. नगर परिषद की फीस भरना चाहते हैं तो फिर नगर परिषद क्यों फीस नहीं ले रही. आखिर क्यों एक व्यवसायिक सड़क का दर्जा खत्म किया गया. दुकानें सील होने के बाद हजारों लोगों का रोजगार बंद होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा. इसका जवाब देने से अब नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन और भाजपा नेता बच रहे हैं.

Input: Sumit Kumar