Karnal OPS Protest: पुरानी पेंशन बहाली की मांगों को लेकर क्लर्क ने करनाल में सीएम आवास की तरफ कूच किया. जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम के मन की बात करने को लेकर जमकर निशाना साधा. जिसके बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 4 मई को उनकी सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कराने का आश्वाशन दिया.
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5 "Karnal: OPS के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध, Mann Ki Baat को लेकर PM पर कसा तंज")
करनाल: करनाल में अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांगों को लेकर हरियाणाभर के विभिन्न विभागों के क्लर्क ने करनाल में सीएम आवास की तरफ कूच किया. भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने कर्मचारियों को सीएम आवास तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया. कर्मचारियों ने वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. कर्मचारियों की मानें तो सरकार सिर्फ उन्हें झूठा आश्वासन देती है. सरकार उनकी मांगों को जायज भी ठहराती है, लेकिन मानती भी नहीं.
कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत किया. जिसके बाद कर्मचारियों ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों ने सीएम से मुलाकात करने की मांग रखी. जिस पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि आने वाली 4 मई को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल की सीएम के साथ मीटिंग फिक्स कर दी गई है. जहां कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों के संदर्भ में बात रख सकेंगे.
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कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा है. कर्मचारी ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का 100वां एपिसोड किया, लेकिन मन की बात की अपेक्षा में बीजेपी अपने घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ती तो ज्यादा अच्छा होता. घोषणा पत्र में कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ बोला गया था, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है. घोषणा पत्र में बेरोजगारों को रोजगार की बात भी थी, सरकार उसी को पूरा कर दे. कर्मचारी लोकतंत्र में विश्वास रखता है न कि बीजेपी की तरह तानाशाही में. लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से होता है. साल 2014 से हरियाणा के क्लर्क अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं. कर्मचारी सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं.
कर्मचारियों ने बताया कि अब प्रशासन ने 4 मई को करनाल के पीडब्ल्युडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करवाने का आश्वासन दिया है. अब चार तारीख को क्या बात होती है और मांगें पूरी होती है या नहीं वह देखने वाली बात है. वहीं पंचायती राज के एसडीओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आर के सिंह ने बताया कि कर्मचारियों का 4 मई को मुख्यमंत्री से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मिलाया जाएगा, उनका ज्ञापन लिया गया है और उनको लिखित में आश्वासन दिया गया है.
Input: कमरजीत सिंह
