सत्र बुलाने का अधिकार केवल मेयर के पास है, किसी और के पास यह अधिकार नहीं- केजरीवाल

Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव कराने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई. केजरीवाल ने तर्क दिया कि एमसीडी कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्र बुलाने का अधिकार केवल मेयर के पास है और न तो उपराज्यपाल (एलजी) और न ही आयुक्त ऐसा कर सकते हैं.  किसी और को यह अधिकार नहीं है. एलजी सर इसे नहीं बुला सकते. आयुक्त इसे नहीं बुला सकते. केवल मेयर ही इसे बुला सकते हैं. 

किसी भी सत्र से पहले 72 घंटे की नोटिस अवधि अनिवार्य 
उन्होंने आगे बताया कि कानून किसी भी सत्र से पहले 72 घंटे की नोटिस अवधि अनिवार्य करता है, जिससे पार्षदों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में जल्दबाजी करने के प्रयास में शामिल लोगों को गलत इरादे से दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि उनकी मंशा संदिग्ध लगती है. ऐसा लगता है कि स्थिति को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है. 

मेयर ने कमिश्नर को पत्र लिखकर आज के चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया है. एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि निगम द्वारा स्थायी समिति में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित किया गया था, जबकि उक्त चुनाव नहीं हुआ और मेयर शैली ओबेरॉय ने इस विशेष आधार पर बैठक को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया कि पार्षदों को मतदान केंद्र/मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जाए.

निरीक्षण में सभी मंत्री और विधायक लेंगे भाग
इस बीच राजधानी में टूटी सड़कों के मुद्दे को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सभी विधायक और मंत्री निरीक्षण में भाग लेंगे और अगले 2-3 दिनों के भीतर सड़कों की मरम्मत करेंगे क्योंकि उन्होंने शहर भर में सड़कों का मूल्यांकन करने का आह्वान किया था. दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ गुरुवार को सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया था. पूर्व मुख्यमंत्री ने निवासियों को आश्वासन दिया कि रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे, उन्होंने हाल ही में जेल में रहने के दौरान हुई देरी का हवाला दिया.