Delhi News: SC के फैसले के बाद रमेश विधूड़ी ने कसा CM केजरीवाल पर तंज, कहा- मूर्ख बना रहे हैं

Delhi News: BJP सांसद रमेश विधूड़ी ने CM केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, एक ओर वो कहते हैं कि दुनिया के वर्ल्डक्लास स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में है और दूसरी तरफ कहते है कि उन्हें काम नही करने दिया जा रहा.

Delhi News: राजधानी दिल्ली की AAP सरकार और LG के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने AAP सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. SC के फैसले के बाद BJP सांसद रमेश विधूड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. विधूड़ी ने कहा कि SC ने कुछ नया नही बोला है. पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी. दिल्ली राजधानी है यहां एंबेसी है राज्यों के भवन है. अराजक लोग अराजकता न फैलाएं, तभी ये प्रावधान किया गया था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमेश विधूड़ी ने AAP सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में एक भी अधिकारी की फाइल LG हाउस को नहीं भेजी गई है.आईएएस के तबादले सिविल सर्वेंट बोर्ड की ओर से होते हैं. केजरीवाल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, एक ओर वो कहते हैं कि दुनिया के वर्ल्डक्लास स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में है और दूसरी तरफ कहते है कि उन्हें काम नही करने दिया जा रहा. CM के अपने ही बयान पर विरोधाभास है.

शराब घोटाले पर बोलते हुए रमेश विधूड़ी ने कहा कि जो अधिकारी बयान दे चुके हैं, उन्हें केजरीवाल धमका रहे थे. अंशुल प्रकाश पूर्व सीएम के साथ केजरीवाल ने हाथापाई कराई थी. केजरीवाल ने कौन सी फाइल साइन करके एलजी के पास भेजी जो एलजी ने अप्रूव करने से मना किया?

राशन डिलीवरी की पाइल में केंद्र की मदद मिलती है तो कैसे एलजी उसकी परमिशन दे देंगे. इस दौरान विधूड़ी ने CM केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कॉलेज एडमिशन के लिए 11वीं पास की पाइल भेजेंगे तो एलजी कैसे उन्हें एडमिशन दिलवाएंगे.असंवैधानिक काम को एलजी कैसे अप्रूव कर सकते हैं.

दिल्ली का प्रशासन कानून से चलेगा. 99 गलतियां की थी शिशुपाल ने धीरे-धीरे केजरीवाल भी अपनी 99 गलती की तरफ बढ़ रहे हैं.  69 गलतियां हो चुकी हैं. एलजी कानून के दायरे में काम करते हैं. यमुना आजतक  साफ क्यों नही हुई? गरीब लोगों को फ्री इलाज,  आयुष्मान योजना क्यों नही भेजी?

दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटाने के मामले में केंद्र की अनुमति नहीं मिलने के बाद एक बार फिर SC का रुख किया है, जिसपर बोलते हुए बिधूड़ी ने कहा कि आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर सिविल सर्विस बोर्ड करता है, अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है.