Delhi MCD Election: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है. 250 वार्डों में 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमे 21 महिला और 21 पुरुष वार्ड आरक्षित है. बचे हुए 208 वार्डों में भी 104 वार्ड पुरुष और 104 वार्ड महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं.
Trending Photos
5
7
6
5 "दिल्ली में जल्द होगा MCD Election की तारीखों का ऐलान, सभी वार्डों की आरक्षण लिस्ट हुई जारी")
Delhi MCD Election: दिल्ली नगर निगम में वार्डों के परिसीमन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है. परिसीमन के बाद अब दिल्ली में एमसीडी वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है, जिसमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इन 42 सीटों में 21 महिला और 21 सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित की गई हैं. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के बाद बची हुई सीटों पर भी राज्य चुनाव आयोग ने सीटों के आरक्षण की घोषणा कर दी है.
सभी वार्डों में आरक्षण की सूची हुई जारी
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है. नगर निगम के 250 वार्डों में चुनाव होंगे, जिसमें 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमे 21 महिला और 21 पुरुष वार्ड आरक्षित है. बचे हुए 208 वार्डों में भी 104 वार्ड पुरुष और 104 वार्ड महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं. 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. कई वार्डों में आरक्षण में बड़ा उलटफेर किया गया है, जहां नेताओं की उम्मीद के विपरीत वार्ड आरक्षित किए गए हैं.
Delhi Metro: दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का तोहफा, इस रूट पर जल्द शुरू होगा मेट्रो का संचालन
आरक्षित सूची जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है. निगम के सभी दावेदार नेता अपनी-अपनी संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं. आरक्षण सूची जारी होने के बाद जल्द ही नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है.
राज्य चुनाव आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है. 1 जनवरी, 2022 तक जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है, वो सभी MCD चुनाव में वोट डाल सकेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को परिसीमन आयोग का गठन किया गया. आयोग ने 12 सितंबर 2022 को वार्डों के परिसीमन का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें वार्डों की संख्या 272 से घटकर अब 250 कर दी गई. परिसीमन के बाद ड्राफ्ट पर आपत्ति मांगी गई थी,आपत्तियों को दूर करने के बाद रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी. जहां से इसे मंजूर करके दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया गया था.
