निगम चुनाव पर मची खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाया एक अहम कदम, परिसीमन आयोग बनाया
हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर चुनाव में जान बूझकर देरी करने का आरोप लगाया था. वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस आरोप से इनकार करती रही है.
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव सत्ताधारी पार्टी आप और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों के लिए इस निगम चुनाव के परिणाम लिटमस टेस्ट का काम करेंगे. राजेंद्र नगर उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी निगम चुनाव को लेकर ज्यादा ही उत्साहित है.
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तीनों निगम के एकीकरण के बाद हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर चुनाव में जान बूझकर देरी करने का आरोप लगाया था. वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस आरोप से इनकार करती रही है. इस बीच आज भारत सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है. यह आयोग अगले 4 माह में अपनी रिपोर्ट देगा.
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दिल्ली नगर निगम के चुनावों की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की धारा 3, 3A और 5 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम वार्डों के परिसीमन और उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है.
दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होंगे. वहीं शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह और रणधीर सहाय,अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली नगर निगम इस आयोग के सदस्य होंगे.
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