Palwal Rizwan Murder Case: पलवल में 8 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि कोर्ट में बार-बार दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी जांच एजेंसी और एसआईटी मामला सुलझाने में असमर्थ रही है. इसलिए इसकी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, ताकी सच्चाई का पता लगाया जा सके.
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5 "Palwal Rizwan Murder Case: 8 साल के रिजवान के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम पुलिस, CBI करेगी जांच- HC")
Palwal Rizwan Murder Case: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पलवल में एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जहां पर लोगों में विश्वास पैदा करने का सवाल हो और जांच में विश्वसनीयता की बात हो तो जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी जा सकती है. पलवल के रहने वाले 8 वर्षीय बच्चे रिजवान की साल 2021 में हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि कोर्ट में बार-बार दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी जांच एजेंसी और एसआईटी मामला सुलझाने में असमर्थ रही है. इसलिए इसकी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, ताकी सच्चाई का पता लगाया जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके. इस लिए मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है.
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हाई कोर्ट ने एसपी पलवल को निर्देश देते हुए कहा था कि वह मामले का पूरा रिकार्ड दो सप्ताह के भीतर सीबीआई को सौंपना सुनिश्चित करें और सीबीआई को आवश्यक सहायता प्रदान करें. हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह आदेश हरियाणा के पलवल जिले के निवासी मुस्ताक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं. याचिकाकर्ता के आठ साल के बेटे रिजवान की कथित तौर पर वीभत्स तरीके से हत्या कर दी गई थी.
लेकिन, हरियाणा पुलिस की जांच एजेंसियां अपराधी तक पहुंचने में नाकाम रही थीं. उन्होंने पुलिस स्टेशन मुंडकटी, जिला पलवल में दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 23 दिसंबर, 2021 को शाम करीब 5:30 बजे रिजवान गांव सराय खटेला की मस्जिद में गया था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया. बाद में उसका क्षत-विक्षत शव गांव नगला अहसानपुर के खेत से बरामद हुआ.
याचिकाकर्ता ने कुछ संदिग्धों के नामों का भी खुलासा किया था, जिनके साथ उसका अतीत में विवाद हुआ था. हालांकि, संदिग्ध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. एसपी पलवल ने हाई कोर्ट को बताया था कि स्थानीय पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को संदिग्धों के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है.
(इनपुटः विजय राणा)
