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Bima Sakhi Yojana: महिलाओं को मिलेगा 21 हजार रुपये तक महीना और घर बैठे रोजगार, जानें क्या है बीमा सखी योजना

Bima Sakhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में बीमा सखी योजना का शुभारंभ 9 दिसंबर को करेंगे. जिसके अंतर्गत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी के नाम से जाना जाएगा. इस योजना में महिलाओं को एलआईसी की एजेंट बनाया जाएगा. जिसके तहत महिलाएं अपने आसपास लोगों का बीमा कर पाएंगी और पैसे कमा पाएंगी. 

क्या है बीमा सखी योजना?

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क्या है बीमा सखी योजना?

क्या है बीमा सखी योजना?: मोदी प्रशासन ने महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता और आत्म-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बीमा सखी योजना की घोषणा की है. यह योजना 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से शुरू की जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

 

बीमा सखी योजना में नौकरी के अवसर

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बीमा सखी योजना में नौकरी के अवसर

बीमा सखी योजना में नौकरी के अवसर: इस कार्यक्रम के तहत, महिलाओं को बीमा एजेंट (बीमा सखी) बनने का अवसर मिलेगा. उन्हें हर महीने 7,000 रुपये तक का समर्थन प्राप्त होगा. बीमा सखी योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है.  

 

बीमा सखी योजना में 7 से 21 हजार तक मिलेंगे

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बीमा सखी योजना में 7 से 21 हजार तक मिलेंगे

बीमा सखी योजना में 7 से 21 हजार तक मिलेंगे: पहले वर्ष में, महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिए जाएंगे. दूसरे वर्ष में यह राशि घटकर 6,000 रुपये हो जाएगी. तीसरे वर्ष में महिलाओं को 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. इसके अतिरिक्त, महिलाओं को 2,100 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा. बीमा लक्ष्यों को पूरा करने पर कमीशन पुरस्कार भी दिए जाएंगे.  

 

बीमा सखी योजना में भर्ती

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बीमा सखी योजना में भर्ती

बीमा सखी योजना में भर्ती: इस कार्यक्रम के पहले चरण में 35,000 महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा. भविष्य में इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य 50,000 महिलाओं तक किया जाएगा. यह कार्यक्रम पहले हरियाणा में शुरू किया जाएगा और धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा. 

 

बीमा सखी योजना पंजीकरण

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बीमा सखी योजना पंजीकरण

बीमा सखी योजना पंजीकरण: बीमा सखी योजना में पंजीकरण के लिए, महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही, 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दी जाएगी.