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इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा सड़क पर माल और यात्री दोनों की आवाजाही की दक्षता को बढ़ाना है. इससे चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिसमें दिल्ली-मथुरा-आगरा (एनएच-19), दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-4), गुरुग्राम-नूंह-राजस्थान (एनएच-248ए) और दिल्ली-जयपुर (एनएच-48) शामिल हैं.
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इस प्रस्तावित बदलाव से कई गांवों को भी लाभ होगा. इनमें बिलासपुर, पथरेरी, अडबर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोड़ा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुवास, कालिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजाट, सौंदहद, उत्तावर, नूंह, होडल और तावडू शामिल हैं.
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मुख्यमंत्री ने हाउसिंग फॉर आल विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के तहत करीब 5 लाख से अधिक व्यक्तियों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है.
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बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) के अधिकारियों को टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में सुधार किया जाए ताकि ठेकेदारों द्वारा परियोजना को छोड़ने या अयोग्य घोषित किए जाने के कारण अनावश्यक देरी को रोका जा सके.
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मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि यदि एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) किसी कारण से परियोजना को बीच में छोड़ देता है, तो अनुबंध स्वतः एल-2 बोली लगाने वाले को दे दिया जाए. इससे काम की गति में सुधार होगा और सभी परियोजनाएं बिना देरी के पूरी होंगी.
