ED on Hemant Soren: भ्रष्टाचार मामले में हेमंत सोरेन ने जमानत मिलने के बाद झारखंड के सीएम की कुर्सी अभी ढंग से संभाली भी नहीं है कि उनके सिर पर फिर कानून की तलवार लटक गई. ई़डी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में जल्दी सुनवाई की गुहार की है. 


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हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं- ईडी


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अपनी अर्जी में ईडी ने कहा है कि जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत देने का झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए. एजेंसी का दावा है कि मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस से जुड़े हुए कई अहम पहलुओं की अनदेखी की. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दावा किया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस सबूत मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें जमानत देना पूरी तरह विधि विरुद्ध है. 


SC के फैसले पर टिका भविष्य


ईडी की इस अर्जी के बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई कर सकता है. सोरेन परिवार के लिए यह सुनवाई खासी अहम मानी जा रही है. अगर कोर्ट उनकी जमानत खारिज करती है तो हेमंत सोरेन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है. ऐसा होने पर उन्हें फिर से सीएम की कुर्सी छोड़ने को बाध्य किया जा सकता है. वे कई महीने जेल में रहने के बाद इसी 28 जून को जमानत पर रिहा हुए थे. ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.


फिर से सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन


उनके जमानत पर रिहा होते ही चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने असेंबली में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया और उसमें जीत हासिल कर वे फिर से सीएम बन गए. अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा, यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा. हालांकि हेमंत सोरेन अपने खिलाफ लगे आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताकर खारिज करते रहे हैं.